प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौैजन्य-Getty Images)

महाविकास आघाडी सरकार केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये (CBSE आणि ICSE) मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक (Marathi Mandatory) करण्यासाठी नवीन विधेयक तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक, केरळ तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करत आहे. या राज्यांमध्ये तेथील केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये प्रादेशिक भाषा शिकविणे कायद्यान्वये बंधनकारक केलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही CBSE आणि ICSE शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक करण्यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात हिंदुस्तान टाईम्स या इंग्रजी वेबसाईटने वृत्त प्रकाशित केले आहे.

येत्या 24 फेब्रुवारीला राज्याच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. कदाचित अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडी सरकारकडून हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाकडून हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील CBSE आणि ICSE शाळांमध्ये म्हणजे मराठी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. (हेही वाचा - वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात रंगणार पहिलावहिला 'बीकेसी आर्ट फेस्टिवल'; लवकरच जाहीर होणार तारखा)

या सर्व बदलांविषयी मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगरे यांनी सांगितलं की, राज्यातील केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यासाठी आम्ही यासंदर्भातील सर्व घटकांचा अभ्यास करत आहोत. हे विधेयक तयार करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा व्यवस्थापनांशी चर्चा सुरू आहे.