Court | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Live-In Relationship: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) मंगळवारी (12 मार्च 2024) पतीला घटस्फोट न घेता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-In Relationship) राहणाऱ्या विवाहित महिलेची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित महिला पतीला घटस्फोट दिल्याशिवाय दुसऱ्यासोबत राहू शकत नाही. यासोबतच त्याची सुरक्षा देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावत दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका महिलेने अलाहाबाद हायकोर्टात सुरक्षेची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, विवाहित महिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्याशिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही. अशा नातेसंबंधांना मान्यता मिळाली तर त्यातून अराजकता येईल आणि समाजाची जडणघडण नष्ट होईल.

न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल म्हणाल्या, ‘न्यायालय अशा प्रकारच्या संबंधांचे समर्थन करू शकत नाही, जे हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचा जोडीदार जिवंत असेल किंवा घटस्फोट झाला नसेल, तर ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करू शकत नाही.

उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्या ममता (नाव बदलले आहे) यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी त्या व त्यांच्या लिव्ह-इन पार्टनरच्या सुरक्षेची मागणी केली होती. मात्र यावेळी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे हे जोडपे आधीच विवाहित असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. तसेच या याचिकेला प्रियकराच्या पत्नीनेही विरोध केला होता. या सर्व बाबी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने त्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला. (हेही वाचा: Karnataka Shocker: कर्नाटकात भेटण्यास नकार दिल्यानंतर तरुणाने प्रेयसीच्या वडिलांची केली हत्या)

या प्रकरणाच्या कोर्टातील सुनावणीदरम्यान हेही स्पष्ट झाले की याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही पती किंवा पत्नीपासून घटस्फोट घेतलेला नाही. विवाहित याचिकाकर्ता दोन मुलांची आई असून ती दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. न्यायालयाने ते कायद्याच्या विरुद्ध मानले आणि संरक्षण देण्यास नकार देत याचिका फेटाळली.