Liberalised Vaccine Policy: कोरोना लसीकरण धोरणावरील आरोप केंद्र सरकारने फेटाळले म्हटले, 'लस वाटपातील असमानतेचा आरोप आधारहीन'
Corona Vaccination | (Photo Credits: Pixabay.com)nation)

लसीकरण नितीबाबात (Liberalised Vaccine Policy) देशभरातून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न आणि आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावले आहेत. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) लस वितरण करण्याबाबत केले जाणारे आरोप निराधार आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या कोरना व्हायरस वितरण नितीबाबत मौन सोडत सांगितले की, सरकारी आणि खासगी लस वितरण योग्य आहे. 1 मे पासून लागू झालेली कोरोना लसीकरण निती राज्यांमध्ये निर्माण झालेली तणावाची स्थिती कमी करते आहे. केंद्र सरकाकडून खासगी क्षेत्रासाठी 25% लसीकरण वेगळे करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे म्हणने आहे की, आम्ही या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योग्य सेवा देतो. तसेच, सरकारी लसीकरण सेवांवर पडणारा ताण कमी करतो. या सेवा त्या लोकांसाठी आहेत जे किंमत मोजून लसीकरण करु इच्छितात. तसेच, खासगी रुग्णालयांमध्ये जाणे पसंत करतात. त्यामुळे सरकारी लसीकरण केंद्रावर निर्माण होणारी गर्दी टाळण्यासही मदत होते.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनीही ट्विट करुन कोरोना व्हायरस वितरणाबाबत आलेल्या वृत्तांना निराधार असल्याचे म्हटले आहे. हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे की, देशभरात खासगी रुग्णालयांमध्ये मे महिन्यात 1.2 कोटी डोस अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने देण्यात आले. हे लसीकरण म्हणजे जगभराती सर्वाधिक प्रमाणात झालेले लसीकरण आहेत. हर्षवर्धन यांनी म्हटले की, केंद्राच्या धोरणानुसार केंद्र सरकारकडून 50% डोस मिळ आहेत. तर खासगी क्षेत्र आणि राज्यांना दोन निर्मात्या कंपन्या भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टीट्यूट आदींकडून थेट पुरवठा होत आहे. (हेही वाचा, COVID-19 Self Testing Kit: ICMR कडून अजून एका Rapid Antigen Test Kit ला मान्यता; घराच्या घरी करता येईल कोविड-19 टेस्ट)

डॉ. हर्षवर्धन ट्विट

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने गेल्या आठवड्यात म्हटले की, लसीकरणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातून स्पष्ट होते की, केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण कमकुवत आहे. काँग्रेस प्रवक्त अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन स्पष्ट होते की, केंद्र सरकारने कोरोन नीतीबाबची धोरणे कीती कमकुवत आहेत. काँग्रेस पक्ष सुरुवातीबासूनच सांगत आला आहे की, कोरना नितीबाबत सरकारची धोरणे अत्यंत अनाठाई आणि पुरेशी नाहीत. सरकारने आपले धोरण बदलायला हवे.