Kulbhushan Jadhav Case | File Image | (Photo Credits: PTI)

कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेबाबत (Review Petition) पाकिस्तानने बुधवारी केलेल्या दाव्यावर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry Of External Affairs) प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, कुलभूषण जाधव प्रकरणातील एफआयआर, पुरावे, कोर्टाच्या आदेशासह कोणतीही संबंधित कागदपत्रे भारताला देण्यास पाकिस्तानने नकार दिला. यावरून, कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तान आयसीजेच्या (ICJ) निर्णयाचे पालन करण्याचा भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कुलभूषण जाधव यांना वाचवण्यासाठी आणि त्यांचे सुरक्षित भारतात परत येणे सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे, मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, कुलभूषण जाधव यांना एका खोट्या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावेळी कुलभूषण हे पाकिस्तानच्या ताब्यात असून, आढावा याचिका नाकारण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारताकडून वारंवार विनंती करूनही पाकिस्तानकडून कुलभूषण जाधव यांच्याशी अनियंत्रित बैठक थांबविण्यात आली आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या बरोबर या समस्येवर तोडगा काढला जावा अशी भारताची इच्छा आहे. भारताच्या वतीने असेही म्हटले आहे की, कुलभूषण जाधव यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या आढावा याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी बाहेरच्या वकीलाची नेमणूक करावी. म्हणजे हा वकील पाकिस्तानबाहेरील कोणी असावा, मात्र पाकिस्तानने यासाठी सातत्याने नकार दिला आहे. (हेही वाचा: कुलभूषण जाधव यांचा Review Petition दाखल करण्यास नकार; पाकिस्तानने दिला दुसरा कॉऊन्सलर एक्सेस)

बुधवारी पाकिस्तानचे अतिरिक्त अॅटर्नी जनरल अहमद इरफान म्हणाले की, कुलभूषण जाधव त्यांच्या शिक्षेविरूद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार जाधव यांनी दया याचिकेवर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानमधील लष्करी कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 17 जुलै, 2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) आपल्या निकालानुसार पाकिस्तानला जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याची आणि त्यांना कौन्सिलर अॅक्सिस देण्याचा आदेश दिला आहे.