Satish Sail | (File Image)

कारवार विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार सतीश साईल (Satish Sail) यांना बंगळुरू न्यायालयाने (Bengaluru Court) सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा त्यांना बंगळुरू-बेलकेरी लोह खनिज घोटाळा (Belkeri Iron Ore Case) प्रकरणी झाली. लोक प्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने साईलला लोह खनिजांच्या बेकायदेशीर निर्यातीतील त्याच्या भूमिकेसाठी दोषी ठरवले, ज्यामुळे दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेमुळे संविधानाच्या कलम 190 (3) अंतर्गत त्याचे विधिमंडळ पद रद्द करण्यात आले आहे. या प्रकरमाची चौकशी सीबीआय (CBI Investigation) द्वारे करण्यात आली.

बंगळुरू कोर्टाने आमदार सतीश साईल यांच्यासोबतच वन अधिकारी महेश बिलिये आणि मल्लिकार्जुन नौवहनच्या प्रतिनिधींसह इतर सहा व्यक्तींनाही हीच शिक्षा सुनावण्यात आली. योग्य परवानगीशिवाय जप्त केलेल्या 11,000 मेट्रिक टन लोह खनिजांच्या अनधिकृत वाहतुकीमुळे त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ही लक्षणीय प्रमाणात लोह खनिज जप्त करण्यात आली होती, परंतु गटाने ती बेकायदेशीरपणे निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे शेवटी तपास पूर्ण झल्यावर उपलब्ध साक्षी पुराव्यानुसार त्यांना शिक्षा झाली. (हेही वाचा, 'जेल पार्टी'च्या वादानंतर अभिनेता दर्शनला वेगवेगळ्या तुरुंगात हलवलं जाणार)

लोह खनिज घोटाळ्यात विशेष न्यायालयाने सेलला दोषी ठरवले

बंगळुरू न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालात साईल आणि इतर सहआरोपी फसव्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल दोषी आढळले आणि न्यायालयाने त्यांना त्वरित अटक करण्याचे आदेश दिले. अटींना अंतिम रूप देण्यासाठी शिक्षा शनिवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आता निश्चित झाल्यानंतर, संविधानानुसार साईलला त्याच्या आमदार पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. (हेही वाचा - प्रसिद्ध कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुडेपा, पत्नी पवित्रा गौडा यांना हत्येप्रकरणी अटक )

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी. बी. आय.) सुरुवातीला उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाने बेलकेरी बंदरातून लोह खनिजांची बेकायदेशीर निर्यात आणि वाहतुकीशी संबंधित जाळ्याचा पर्दाफाश केला. या प्रकरणाच्या सी. बी. आय. च्या चौकशीमुळे अखेर आरोपपत्र दाखल झाले, ज्यात आरोपी पक्षांना एका मोठ्या फसवणुकीच्या योजनेत गुंतवून ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण पुरावे उघड झाले, ज्यामुळे कर्नाटकला मोठे आर्थिक नुकसान झाले आणि पर्यावरणाची चिंता व्यक्त करण्यात आली.