QuickLY
Socially
गेल्या काही वर्षांत भारतीय सैन्याची ताकद प्रचंड वाढली आहे. सैन्य दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत आहे. जल, वायू आणि जमीन या तीनही सैन्याने नवनवीन तंत्रज्ञान समाविष्ट केले जात आहे. याच गोष्टीच्या आधारे आता भारतीय सैन्याने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. भारतीय सैन्याने सलग चाळीस दिवस लढा देण्यासाठी, शस्त्रे जमवण्यास करण्यास सुरवात केली आहे. सध्या सैन्य दारूगोळा, रॉकेट व क्षेपणास्त्र जमा करीत आहे. आतापर्यंत 10 दिवसांच्या युद्धासाठी पुरेल इतका साठ भारताकडे आहे.
भारत ही गोष्ट, कोणत्याही येणार्‍या धोक्यामुळे नव्हे तर 2022-23 पर्यंत सैन्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विशेषतः पश्चिम सीमेसाठी आहे.परंतु राखीव शस्त्रास्त्र ठेवणे हे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांना लक्षात ठेऊन घेतला गेलेला निर्णय असावा. यापूर्वी उपलब्ध नसलेल्या मात्र आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पूर्तता करण्यास संरक्षण मंत्रालयाने सुरुवात केली आहे. अजूनही 12,890 कोटी रुपयांचे आणखी 24 करार अद्याप पाइपलाइनमध्ये आहेत. यापैकी 19 करार हे परदेशी कंपन्यांशी होणार आहेत.
2023 नंतर दहा वर्षांसाठी देशांतर्गत खासगी क्षेत्राला, परदेशी कंपन्यांमार्फत वेगवेगळ्या प्रकारचे तोफखाना आणि पायदळ शस्त्रे तयार करण्यास सक्षम केले जावे, असा संरक्षण मंत्रालयाचा विचार आहे. या गोष्टीसाठी साधारण वार्षिक 1,800 कोटी खर्च येण्याची शक्यता आहे. 2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर सरकार अक्शन मोडमध्ये आले. त्यानंतर तीनही सैन्य दल्लाना आर्थिक अधिकार देण्यात आले. (हेही वाचा: लष्करी सामर्थ्यात भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर; पाकिस्तान कितव्या स्थानवर?)
सैन्याकडे युद्धासाठी पुरेशी शस्त्रे नसल्याचे जेव्हा उघड झाले, तेव्हा 10 स्तरीय करार केले गेले. यानंतर शस्त्रास्त्रांपासून इंजिनपर्यंत 25 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट झाले. लष्कराच्या स्मर्च रॉकेट्स, कोंकूर अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल, 125 मि.मी. आणि इतर शस्त्रे यासाठी रशिया आणि इतर देशांच्या कंपन्यांसह, एकूण 19 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
