8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने मान्यतादिली. तेव्हापासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये (Pension Increase) मोठ्या प्रमाणात पगारवाढीची (Govt Employees Salary Hike) अपेक्षा वाढली आहे. काहींनी तर चक्क मूळ वेतन दुप्पट होणार असल्याचा शोध लावला. पण, असे होणे काहीसे कठीण आहे. कारण फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) यात महत्त्वाची भूमिका निभावतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्य, खास करुन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसुधारणा म्हणजेच पगारवाढ निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे मूळ पगार दुप्पट होण्याची अनेकांच्या आशा अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण होऊ शकत नाहीत. का? ते घ्या जाणून.

फिटमेंट फॅक्टर का महत्त्वाचा आहे?

  • आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला तरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पगार आणि पेन्शन सुधारण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (एनसी-जेसीएम) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत शेवटच्या सुधारणेप्रमाणेच फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.57 किंवा त्याहून अधिक असावा यावर भर दिला आहे.

  • "मागील वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वर निश्चित केला होता. महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाचा विचार करता यावेळी तो कमी होऊ शकत नाही," असे मिश्रा यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत सांगितले.

  • एनसी-जेसीएमने 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर यापूर्वी प्रस्तावित केला होता, जो मंजूर झाल्यास किमान पगार 18,000 रुपयांवरुन थेट 51,480 रुपये आणि किमान पेन्शन 9,000 रुपयांवरुन 36,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू होताना कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा मोजला जाईल?)

कदाचित 2.86 फिटमेंट फॅक्टर मंजूर करणार नाही

कर्मचाऱ्यांच्या वरील आणि इतररही अनेक मागण्या आहेत. असे असले तरी, केंद्र सरकार 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर मान्य करणे अशक्य आहे. कारण तो अवास्तव आहे, असे मत माजी अर्थ सचिव सुभाष गर्ग व्यक्त करतात. फिनान्शिअल एक्सप्रेसला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार फिटमेंट फॅक्टरची मर्यादा सुमारे 1.92 ठेवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अधिक माफक पगार वाढ होईल.

जर आठवा वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फॅक्टरवर टिकून राहिला तर किमान पगार 46,260 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, तर किमान पेन्शन 23,130 पर्यंत वाढू शकते. अशा स्थितीत पगार दुप्पट होण्याच्या शक्यता अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी दिसतात.

दरम्यान, सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असली तरी, प्रत्यक्ष पगारवाढ आगामी चर्चेवर अवलंबून असेल. महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च वाढत असताना, लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आता त्यांना किती वेतनवाढ मिळेल याची वाट पाहत आहेत.