Government Official and Bigamy: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्विवाहाबाबत उच्च न्यायालयाची महत्वाची टिपण्णी; म्हणाले- 'पहिली पत्नी असताना दुसरे लग्न...'
दुसऱ्या लग्नाचे ठोस पुरावे समोर न आल्याने भटनागर यांची बडतर्फी अन्यायकारक असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने भटनागर यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आणि सर्व जुने आर्थिक लाभ जोडण्याचे आदेश दिले.
पहिली पत्नी हयात असताना एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने (Government Official) पुनर्विवाह (Bigamy) केला तरी, त्याला सेवेतून बडतर्फ करता येत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात ही माहिती दिली आहे. तसेच दुसऱ्या लग्नानंतर बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. 11 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियमांचाही हवाला दिला, ज्यामध्ये अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ किरकोळ शिक्षेची तरतूद आहे.
एप्रिल 1999 पासून बरेली जिल्हा विकास अधिकारी कार्यालयात तैनात असलेले कर्मचारी प्रभात भटनागर यांनी आपल्या बडतर्फीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अहवालानुसार, भटनागर यांचे पहिले लग्न 24 नोव्हेंबर 1999 रोजी झाले होते. नंतर त्यांच्या पहिल्या पत्नीने आपल्या पतीने एका महिला सहकाऱ्यासोबत दुसरे लग्न केले असल्याचा आरोप केला. पुरावा म्हणून तिने जमिनीची कागदपत्रे सादर केली होती, ज्यात भटनागरने एका महिला सहकाऱ्याला त्याची पत्नी असल्याचे सांगितले होते.
यानंतर विभागीय कारवाई करत भटनागर यांची पदोन्नती थांबवली गेली. याबाबतच्या नोटीसला उत्तर देताना भटनागर यांनी दुसऱ्या लग्नाचे आरोप फेटाळून लावले. मात्र त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने जुलै 2005 मध्ये त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. पुढे डिपार्टमेंटने बडतर्फीच्या विरोधात केलेल्या अपीलवर सुनावणी झाली नाही, यासह दुसऱ्या लग्नाचा आरोप झालेल्या महिला सहकाऱ्यावरही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. (हेही वाचा: Shocking! YouTube ट्यूटोरियल पाहून पतीने घरीचं केली पत्नीची प्रसूती; महिलेसह बाळाचा मृत्यू)
त्यानंतर भटनागर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे, बडतर्फीचे आदेश देणारे अधिकारी भटनागरच्या दुसऱ्या लग्नाचा कोणताही ठोस पुरावा देऊ शकले नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, विभागाने सादर केलेले पुरावे देखील हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविण्यासाठी अपुरे आहेत. यावेळी न्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेश सरकार नियम, 1956 च्या नियम क्रमांक 29 चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत परवानगीशिवाय दुसरे लग्न केल्यास 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, ही शिक्षाही दुसऱ्या लग्नाचा ठोस पुरावा समोर आल्यानंतरच दिली जाते. अशा प्रकारे दुसऱ्या लग्नाचे ठोस पुरावे समोर न आल्याने भटनागर यांची बडतर्फी अन्यायकारक असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने भटनागर यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आणि सर्व जुने आर्थिक लाभ जोडण्याचे आदेश दिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 24, 2023 05:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
