Simple Home Decorating Ideas Living Room Home Landscapings contemporary Simple Home Decoration Ideas - Home Design Ideas

फर्निचरची विक्री करणारी एक मोठी देशांतर्गत कंपनी वुडन स्ट्रीट (Wooden Street Furniture), देशभरातील हजारो तरुणांसाठी मोठ्या रोजगाराच्या संधी घेऊन येणार आहे. कंपनी देशभरात आपल्या स्टोअरची संख्या वाढवून ती 300 च्या पुढे घेऊन जाणार आहे. यासाठी सुमारे 166 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. सध्या, वुडन स्ट्रीटची देशभरात सुमारे 85 दुकाने आहेत. कंपनीने तिची गुंतवणूक आणि स्टोअर्सच्या संख्येबाबत एक निवेदन जारी केले आहे.

आपल्या स्टोअरची संख्या वाढवण्यासाठी कंपनी भारतात सुमारे $20 दशलक्ष (रु. 166 कोटी) गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कंपनी देशातील मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये आपले स्टोअर्स उघडणार आहे. कंपनीला आता मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त छोट्या शहरांमध्येही पोहोचायचे आहे. कंपनीने सांगितले की, या गुंतवणुकीनंतर देशभरात 3,000 हून अधिक लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या 300 स्टोअरमधून 1500 कोटींहून अधिक महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कंपनीने आपल्या गोदामांचीही संख्या वाढवण्याची योजना आखली आहे. सध्या कंपनीची देशभरात 30 हून अधिक गोदामे आहेत. 2021-2022 या आर्थिक वर्षात कंपनीची व्यवसाय वाढ चांगली झाली आहे. याबाबत माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेंद्र सिंह राणावत म्हणाले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात कंपनीच्या व्यवसायात चांगली वाढ झाली आहे. आता 300 स्टोअर्स उघडल्यानंतर कंपनीला मोठा नफा होण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: CNG-PNG Price Hike: सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका; सीएनजी-पीएनजीच्या दरात आजपासून 3 रुपयांची वाढ)

दरम्यान, देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या फर्निचरसाठी PLI योजना आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. नुकतीच ही माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रस्तावावर सध्या चर्चा सुरू आहे. या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार मोल्डेड फर्निचर आणि खेळण्यांसाठी पीएलआय स्कीम आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत, सरकारने वाहने, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड, विशेष स्टील यासह 14 क्षेत्रांसाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची PLI योजना आणली आहे. 2020 मध्ये, भारत सरकारने PLI योजना सुरू केली होती.