देशात रेमिडेसिव्हर इंजेक्शनचा तुटवडा पडलाय तरीही सुरत मध्ये भाजच्या ऑफिसमध्ये मोफत वाटप, नवाब मलिक यांच्याकडून प्रश्न उपस्थितीत

कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक झपाट्याने वाढत चालला आहे. त्यामुळे बहुतांश रुग्णालयात बेड्ससह उपचारासाठी लागणारी संसाधने सुद्धा अपुरी पडत चालली आहे.

देशात रेमिडेसिव्हर इंजेक्शनचा तुटवडा पडलाय तरीही सुरत मध्ये भाजच्या ऑफिसमध्ये मोफत वाटप, नवाब मलिक यांच्याकडून प्रश्न उपस्थितीत
Nawab Malik (Photo Credits: ANI)

कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक झपाट्याने वाढत चालला आहे. त्यामुळे बहुतांश रुग्णालयात बेड्ससह उपचारासाठी लागणारी संसाधने सुद्धा अपुरी पडत चालली आहे. अशातच आता कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमिडेसिव्हर इंजेक्शनचा (Remdesivir Injection)  ही तुटवडा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पडला आहे. याच पार्श्वभुमीवर एनसीपीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सुरतमध्ये भाजपच्या कार्यालयात मोफत रेमिडेसिव्हर इंजेक्शनचे वाटप केल्याचा आरोप लावला आहे.(मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर कोविड सेंटर्स उभारण्याचं काम सुरु; जीव वाचवणं हेच प्राधान्य- महापौर किशोरी पेडणेकर)

नवाब मलिक यांनी ट्विट करत असे म्हटले आहे की, देशात रेमिडेसिव्हर औषधाचा तुटवडा पडला आहे आणि सुरतमध्ये भाजप त्यांच्या ऑफिसमध्ये मोफत ते वाटत आहे. हे राजकरण नाही तर काय आहे असा सवाल मलिक यांनी उपस्थितीत केला आहे. तर गेल्या काही दिवसांपासून रेमिडेसिव्हर इंजेक्शन रुग्णांना मिळत नसल्याने त्यांच्या नातेवाईकांकडून संताप सुद्धा व्यक्त केला जात आहे.(Maharashtra: 'टीका उत्सव' अभियानाअंतर्गत आज मुंबईमधील बीकेसीतील कोविड सेंटरमध्ये अनेक वृद्धांनी कोरोना लस घेतली, पहा फोटो)

Tweet:

दरम्यान, राज्यातील कोरोना रुग्णांचा वाढता आकडा लक्षात कडक निर्बंध घालण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्र्यांची  टास्क फोर्ससोबत महत्त्वाची बैठक होणार आहे त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती. तर मुंबईत कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे प्रशासनाकडून वेळोवेळी ठोस पावले उचलली जात आहेत. अशातच राज्य सरकारने विकेंड लॉकडाऊन सुद्धा लागू करण्यात आला आहे. या काळात फक्त अत्यावश्यक सेवासुविधा सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र राज्यात तरीही कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा वाढत असल्याने काही दिवसांसाठी लॉकडाऊन करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 11, 2021 02:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).