Fact Check: कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक वर्षे 1 जुलै 2020 पासून सुरु होणार? व्हायरल होत असलेल्या मेसेजवर अर्थ मंत्रालयाने दिले स्पष्टीकरण
File Image of Union FM Nirmala Sitharaman addressing a press conference in New Delhi. (Photo Credit: Twitter/Finance Ministry)

सध्या संपूर्ण देशासमोर कोरोना व्हायरस (Coronavirus) चे संकट आ वासून उभे आहे. सरकार आपल्यापरीने याच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशात नागरिकांना अनेक गोष्टींमध्ये सूट अथवा सवलत देण्यात येत आहे. याच गोष्टीचा फायदा घेत सध्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक वर्षे (Financial Year) एप्रिल 2020 ऐवजी जुलै 2020 पासून सुरु करत असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र आता अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून अशा कोणत्याही गोष्टीची घोषणा करण्यात आली नाही, त्यामुळे या सर्व बातम्या या खोट्या असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात साधारणपणे 1 एप्रिलपासून सुरू होते. मात्र कोरोना व्हायरसमुळे ती जुलै 2020 ला होणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी दिल्या होत्या. या अहवालाबाबत एक अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘ही अधिसूचना भारतीय मुद्रांक अधिनियमातील काही बदलांशी संबंधित आहे, जिथे सेक्युरिटी मार्केट साधनांवरील मुद्रांक शुल्क हे स्टॉक एक्स्चेंज आणि डिपॉझिटरीजद्वारे जमा केले जाईल. 1 एप्रिल 2020 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे ते आता 1 जुलै 2020 साठी पुढे ढकलण्यात आले आहे.’ (हेही वाचा: Coronavirus च्या लढाईत मुकेश अंबानी यांचा मदतीचा हात; रिलायन्सकडून PM CARES Fund साठी 500 कोटींची मदत)

अशाप्रकारे 30 मार्च 2020 रोजी भारत सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही भारतीय मुद्रांक अधिनियमात करण्यात आलेल्या काही सुधारणांच्या संदर्भात आहे. त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या मुदतवाढीबद्दलची चर्चादेखील भारतीय उद्योगक्षेत्रातील काही कंपन्यांनी केलेल्या निवेदनातून सुरु झाली होती. काही कंपन्यांनी सरकारला 1 एप्रिलऐवजी 1 जुलैपासून आर्थिक वर्ष 2021 सुरू करण्याची विनंती केली आहे. सध्या कोरोना व्हायरसमुळे बाजारपेठा, व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहेत, ही झालेली तुट भरून काढण्यासाठी उद्योगांना काही कालावधी हवा आहे. मात्र सध्या तरी याबाबत काही निर्णय झाला नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून समजत आहे.