इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) उद्या, 11 डिसेंबर 2020 रोजी देशभरात डॉक्टरांच्या संपाची (Doctors’ Strike) घोषणा केली आहे. आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आयएमएने संप पुकारला आहे. 11 डिसेंबर रोजी सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत सर्व गैर-आपत्कालीन आणि गैर-कोविड वैद्यकीय सेवा बंद असतील. आयएमएने मॉडर्न मेडिसिनच्या सर्व डॉक्टरांना संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसनने (CCIM) अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवीधारकांना सामान्य शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
डॉक्टरांच्या या देशव्यापी संपादरम्यान आयसीयू आणि सीसीयूसारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. मात्र, पूर्व-नियोजित ऑपरेशन्स केली जाणार नाहीत. आयएमएने सूचित केले आहे की येत्या काही आठवड्यांत हा निषेध तीव्र होऊ शकतो. आयएमएच्या पुकारलेल्या संपाच्या वेळी खासगी रुग्णालयांमधील ओपीडी बंद राहील, परंतु सरकारी रुग्णालये खुलीच राहणार आहेत. खासगी रुग्णालयात फक्त आपत्कालीन आरोग्य सेवा सुरू राहतील. देशभरातील खासगी रुग्णालयांनी या संपाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यासह आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
#IMA withdraws all non-Eessential non-COVID Medical Services on December 11, 2020 (Friday) pic.twitter.com/AdWN4rcCnd
— Indian Medical Association (@IMAIndiaOrg) December 9, 2020
काही दिवसांपूर्वी सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते की, आयुर्वेद डॉक्टर सामान्य आणि ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया सोबतच नेत्र, कान, घसा शस्त्रक्रिया देखील करू शकतील. केंद्र सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला आहे. यामध्ये आयुर्वेदातील पदव्युत्तर डॉक्टरांना 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया शिकण्याची आणि अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सीसीआयएमने 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत 39 सामान्य शस्त्रक्रिया प्रक्रिया सूचीबद्ध केल्या, त्यातील 19 प्रक्रिया डोळे, नाक, कान आणि घश्याशी संबंधित आहेत. (हेही वाचा: Post Office Savings Account मध्ये किमान 500 रूपये नसल्यास 11 डिसेंबर नंतर भरावा लागणार दंड)
आयुर्वेदच्या डॉक्टरांसाठी शस्त्रक्रिया मंजूर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरोध करीत आहे. डॉक्टरांची संघटना, आयएमएने सरकारच्या या निर्णयाला रुग्णांच्या जीवाशी खेळणे असे संबोधले आहे.