QuickLY
Socially
Delhi High Court News: लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत आरोप आणि गुन्हा दाखल असलेल्या एका व्यक्तीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत सोमवारी (15 एप्रल) निर्दोष मुक्त केले. फिर्यादी पक्षाकडे आरोपांतील विसंगती आणि सक्षम पुरावे याचा अभाव असल्याचे सांगतानाच हायकोर्टाने अधोरेखीत केले की, कोणत्याही व्यक्तीवर चुकीच्या पद्धतीने दोषारोप ठेवणे आणि शिक्षा देणे वाईट आहे. चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीस निर्दोष सोडणे हे चूकच आहे. पण, तशाच पद्धतीने त्याला दोषी ठरवणेही अत्यंत गंभीर आणि चुकीचे असल्याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले..
न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांच्या खंडपीठासमोर चाललेल्या खटल्यात कोर्टाने निकाल देताना चुकीच्या दोषसिद्धीच्या गंभीरतेवर भर दिला आणि नमूद केले की, चुकीची निर्दोष सुटका केल्याने लोकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. चुकीची शिक्षा ही खूपच वाईट आहे. त्यांनी नमूद केले की बाल शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये खोटे आरोप गंभीर सामाजिक कलंक लावतात, बहुतेकदा चाचणी आणि तुरुंगवासाच्या परीक्षेलाही ते मागे टाकतात. दरम्यान, याच खटल्यात कोर्टाने असेही अधोरेखीत केले की, फिर्यादीने आरोपींवरील आरोप वाजवी संशयापलीकडे समाधानकारकपणे सिद्ध केले नाहीत, ज्यामुळे आरोप असलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाली. (हेही वाचा, Delhi Crime: लिव्ह - इन पार्टनरची हत्या करण्याऱ्या आरोपीला राजस्थानमधून अटक)
दरम्यान, फिर्यादीविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यात अपीलकर्त्याला सुरुवातीला POCSO कायदा, 2012 च्या कलम 10 आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 506 अंतर्गत पाच वर्षांचा कारावास आणि रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. शिवाय त्यास पीडितेला 20,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले होते. ज्याला आपीलकर्त्याने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. जैतपूर पोलिस ठाण्यात 2016 मध्ये POCSO आणि IPC च्या इतर कलमांखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सूचित केल्यानुसार वैमनस्य आणि वैवाहिक विवादांतील आरोपांचा समावेश होता. (हेही वाचा- लिव्ह इन पर्टनरची हत्या, घरातील कपाटात लपवला मृतदेह; दिल्ली येथील घटना)
खटल्यादरम्यान, न्यायमूर्ती मेंदिरट्टा यांनी 15 एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, एखाद्या लहान मुलांवर अत्याचार करणाऱ्याला, खोट्या आरोपाच्या परिणामी, सामाजिक कलंक देखील सहन करावा लागतो, जो खटल्याच्या आणि तुरुंगवासाच्या कठोरतेपेक्षा खूप वेदनादायक आहे. वैमनस्य आणि वैवाहिक वादामुळे हा खटला शिकवणी किंवा बनावट गोष्टींवर आधारित असल्याचे नाकारता येत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, कोर्टाचा हा निकाल इतर अनेक खटल्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरु शकतो. त्यामुळे या खटल्याबाबत कायदेशीर वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.
