Supreme Court

बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्यांवर (Cutting Trees) दयामाया दाखवू नये, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली. मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षाही वाईट आहे, कारण ही झाडे पुन्हा निर्माण होण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागू शकतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. बेकायदेशीरपणे तोडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा दंड मंजूर केला. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्यात आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश देत, न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली.

त्या माणसाने संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम परिसरात 454 झाडे तोडली होती. यानुसार, त्याला एकूण 4 कोटी 54 लाख रुपये दंड म्हणून भरावे लागतील. खंडपीठाने म्हटले की, परवानगीशिवाय 454 झाडे तोडणे निंदनीय आहे. या हिरवळीच्या जागेचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतील. हे 2015 पासून न्यायालयाने लादलेल्या बंदीचे उघड उल्लंघन आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय सक्षम समिती (CEC) च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी 18 सप्टेंबरच्या रात्री, वृंदावन चाटीकारा रोडवरील दालमिया फार्म नावाच्या खाजगी जमिनीवर 422 झाडे बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आली आणि लगतच्या रस्त्यालगतच्या संरक्षित वन क्षेत्रात 32 झाडे तोडण्यात आली.

न्यायालयाने हा अहवाल धक्कादायक आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन असल्याचे म्हटले. डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी शिवशंकर अग्रवाल नावाच्या व्यक्तीला अवमान नोटीस बजावली होती, ज्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कृत्य कबूल केले होते आणि बिनशर्त माफी मागितली होती. या प्रकरणात, न्यायालयाने सीईसीच्या शिफारशी स्वीकारल्या, ज्यामध्ये प्रत्येक झाडासाठी 1 लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद होती. संरक्षित जंगलात तोडण्यात आलेल्या 32 झाडांसाठी वन विभागाने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण कायदा, 1976 अंतर्गत दंड आकारावा आणि भारतीय वन कायदा, 1972 अंतर्गत कारवाई करावी, असे समितीने सुचवले. (हेही वाचा: महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी ASI अंतर्गत शिवरायांचे किल्ले राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची केली मागणी)

न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण कायदा आणि पर्यावरणाच्या अवहेलनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. न्यायालयात सहाय्यक म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील एडीएन राव यांनी गुन्हेगारांना कडक संदेश देणे आवश्यक असल्याचे सुचवले. कायदा किंवा झाडे दोन्हीही हलक्यात घेता येणार नाहीत. खंडपीठाने ही सूचना मान्य केली आणि पर्यावरण संरक्षणात कोणतीही उदारता दाखवली जाणार नाही, असे म्हटले. न्यायालयाने दंड कमी करण्यास नकार दिला.