Coronavirus Vaccination: संपूर्ण देशाला दिली जाणार नाही कोरोना विषाणू लस; आरोग्य मंत्रालयाची लसीकरणाबाबत महत्वाची माहिती
ICMR DG Dr Balram Bhargava and Health Secretary Rajesh Bhushan (Photo Credits: ANI)

कोरोना विषाणू (Coronavirus) संकटाचा सामना करीत असलेले सर्वजणच या विषाणूच्या लसीची (COVID19 Vaccine) वाट बघत आहेत. जगातील अनेक कंपन्या ही लस बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यामुळे जनतेच्याही आशा वाढल्या आहेत. अशात आज आरोग्य मंत्रालयाने देशातील कोरोना व्हायरसविषयी काही माहिती शेअर केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की, नोव्हेंबरमध्ये कोविड-19 संसर्गापासून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या सरासरी घटनांपेक्षा जास्त आहे. कोरोना लसीवर बोलताना आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले, 'मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, कोरोना विषाणू लसीकरण (Vaccination) मोहीम संपूर्ण देशात राबवण्याबाबत सरकार कधीच काही बोलले नाही.’

ते पुढे म्हणाले की, लस किती प्रभावी आहे यावर लसीकरण अवलंबून असेल. कोरोना ट्रान्समिशन साखळी तोडणे हे आमचे उद्दीष्ट असणार आहे. जर आम्ही जास्त धोका असलेल्या लोकांना लस देऊन कोरोना संक्रमण थांबविण्यात यशस्वी ठरलो तर, कदाचित आम्हाला संपूर्ण देशातील लोकसंख्येला लस देण्याची गरज भासणार नाही.'

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, 'जगातील बड्या देशांच्या तुलनेत दर दहा लाख लोकांमध्ये आजपर्यंतची सर्वात कमी प्रकरणे भारतात आहेत. असे अनेक देश आहेत जेथे भारतापेक्षा प्रती दहा लाख लोकांपेक्षा आठ पट जास्त प्रकरणे आहेत. भारतातील कोरोनाचे मृत्यू हे प्रती दहा लाखामागे खूप कमी आहेत.' राजेश भूषण पुढे म्हणाले, ‘नोव्हेंबरमध्ये दररोज सरासरी,  43,152 कोविड-19 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. त्याच वेळी, प्रती दिन बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांची संख्या 47,159 होती.' (हेही वाचा: Covishield सुरक्षित, चैन्नई च्या स्वयंसेवकाचा दावा कोविड 19 लसीच्या दुष्परिणामामुळे नव्हे; SII चा दावा)

दरम्यान, सरकारने अशीही माहिती दिली की, 1 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत सक्रिय कोविड प्रकरणात घट नोंदविलेल्या टॉप 5 राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. तर, 1 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत सक्रिय कोविडच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झालेल्या राज्यांमध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान राज्यांचा समावेश आहे.