QuickLY
Socially
देशभरात शेतकरी आंदोलनाचा आवाज घुमत असताना केंद्र सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session Cancelled 2020) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसद हिवाळी (Coronavirus) अधिवेशन रद्द केल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशभारत आजघडीला कोरोना व्हायरस संक्रमितांची संख्या सुमारे 1 कोटी होण्याची चिन्हे आहेत. या काळात कोणताही धोका टाळण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन न घेण्याचा केंद्र सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. यात प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. काँग्रेस पक्षाने हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदा 2020 वर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस पक्षासोबतच विरोधी पक्षांनीही या अधिवेशनात कृषी कायद्यांवर चर्चेची मागणी केली होती. परंतू, ही मागणी फेटाळून लावत कोविडचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनच रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे की, सर्व पक्षांच्या खासदारांनी संसद अधिवेशन रद्द करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. कोरोना काळात संसद अधिवेशन घ्यावे या मताचा कोणताही पक्ष नव्हता. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन रद्द करुन जानेवारी महिन्यात थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले जाईल. (हेही वाचा, Maharashtra Legislature Winter Session 2020: महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु, मराठा आरक्षण, कोरोना ते शेतकरी ठरणार कळीचे मुद्दे)
संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यानी विरोधी पक्षनेते अधिर रंजन चौधरी यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. संसदीय कामकाज मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात अधिर रंजन चौधरी यांनी म्हटले होते की, हिवाळी अधिवेशन आयोजित करावे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारने कृषी कायद्याबाबत चर्चा करावी. यावर जोशी यांनी उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच हिवाळी अधिवेशन न घेण्यावर एकमत झाले आहे.
