justice (फोटो सौजन्य - Pixabay)

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या (Uttar Pradesh Police) तपासाच्या गुणवत्तेवर न्यायालयाने अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. किंबहुना, आरोपींचा तपास करत असताना पोलीस तथ्यात्मक पुरावे गोळा न करता आरोपपत्र दाखल करतात. बरेलीतील अशाच एका खळबळजनक प्रकरणात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सहमतीने शारीरिक संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निकृष्ट दर्जाची, तथ्यहीन चौकशी करणाऱ्या निरीक्षक आणि सीओवर कारवाई करण्याचे आदेश एसएसपींना देण्यात आले आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार, कर्मचारी नगर येथे राहणाऱ्या 34 वर्षीय महिलेला तीन मुले आहेत. महिलेचे शिवम या व्यक्तीसोबत 2016-2019 पर्यंत संबंध होते. लग्नाच्या बहाण्याने शिवमने तिच्यावर तीन वर्षे बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला. यानंतर महिलेने प्रेमनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, न्यायालयात खटल्याच्या तपासादरम्यान महिलेने हे आरोप फेटाळून लावले आणि तरुणाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. (हेही वाचा - High Court Orders To Civic Body: कर्तव्यावर मृत्यूमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना मिळणार भरपाई; उच्च न्यायालयाने दिले आदेश)

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तीन मुलांची आई लग्नाच्या जाळ्यात कशी पडू शकते? महिलेचा घटस्फोट झालेला नसून ती विवाहित आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला नाही आणि महिलेला मदत केल्यानंतर तरुणाला तुरुंगात पाठवले. (हेही वाचा - Supreme Court On Stay Order: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता 6 महिन्यांनंतर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आपोआप रद्द होणार नाही!)

न्यायालयाने एसएसपीला कलम 219 अन्वये कारवाई करण्याचे आणि डिटेक्टिव्ह इन्स्पेक्टर सोनिया यादव, प्रेमनगर कोतवालीचे तत्कालीन इन्स्पेक्टर बलवीर सिंग आणि सीओ-फर्स्ट श्वेता यादव यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने महिलेला दंड ठोठावला आहे. महिलेने तरुणावर लग्नासाठी दबाव टाकला आणि पोलिसांशी समन्वय साधून तरुणाला अडकवले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.