Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

High Court Orders To Civic Body: कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombe High Court)  मोठा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ठाणे शहरातील नागरी संस्थेला नुकसान भरपाई लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, नागरी संस्थेने प्रत्येक बाबतीत उत्तराधिकार किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र तपासण्याचा आग्रह धरण्याची गरज नाही.

न्यायमूर्ती धीरजसिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारन यांच्या खंडपीठाने श्रमिक जाटा संघाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करताना वरील आदेश दिला. संघटनेचे पदाधिकारी जगदीश खैरालिया यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की कर्तव्याच्या ओळीत मृत्यू झालेल्या दहा सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा होईल. (हेही वाचा - Navi Mumbai Airport: पुढच्या वर्षीपासून कार्यान्वित होणार नवी मुंबई विमानतळ; DCM Devendra Fadnavis यांची माहिती (Watch Video))

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या याचिकेत गटारे आणि खाजगी इमारती किंवा सहकारी संस्थांच्या सेप्टिक टाक्यांची साफसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेने बाधित कुटुंबांना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी रक्कम भरण्यापूर्वी वारसदार किंवा कुटुंबातील सदस्य प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आग्रह धरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मागणीमुळे नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब होत असून खर्चात वाढ होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात उत्तराधिकार किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्राचा आग्रह धरू नये, असे निर्देश दिले आणि दाव्यांची प्राथमिक चौकशी आणि रक्कम सोडण्यास सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट निश्चित केली आहे.