Supreme Court On Stay Order: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता 6 महिन्यांनंतर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आपोआप रद्द होणार नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार, आता कोणत्याही न्यायालयाने फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणात दिलेला स्थगिती आदेश सहा महिन्यांत आपोआप संपणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असा नियम केला आहे की, दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये दिलेली स्थगिती आदेश 6 महिन्यांनंतर आपोआप संपणार नाही, जोपर्यंत आदेशांना विशेष मुदतवाढ दिली जात नाही.

Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

Supreme Court On Stay Order: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने स्थगिती आदेशाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश (Stay Order) सहा महिन्यांनंतर आपोआप रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2018 च्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. या आदेशाअंतर्गत पूर्वी कोर्टाने स्थगिती देण्याचे पूर्वीचे अंतरिम आदेश जोपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा विशिष्ट आदेश नसेल, तो सहा महिन्यांनंतर आपोआप कालबाह्य होत होता.

या निकालात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना असेही म्हटले आहे की घटनात्मक न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने खटले निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे टाळले पाहिजे आणि हे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच केले जाऊ शकते. खंडपीठाने दोन वेगवेगळे पण एकमताने निकाल दिले. न्यायमूर्ती ए. ओका म्हणाले, संविधानिक न्यायालयांनी खटल्यांचा निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरवू नये, कारण ग्राउंड लेव्हल समस्या केवळ संबंधित न्यायालयांनाच माहीत असतात आणि असे आदेश केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच दिले जाऊ शकतात. (वाचा - Supreme Court On DNA Test: अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी फसवणूक सिद्ध करण्याचा मार्ग म्हणून वापरता येणार नाही- कोर्ट)

Supreme Court constitution bench rules that a stay order granted in civil & criminal cases does not automatically lapse after 6 months unless the orders are specifically extended.
Supreme Court Constitution bench sets aside a 2018 decision of the Supreme Court as per which… pic.twitter.com/fDeOngWnul
— ANI (@ANI) February 29, 2024

न्यायमूर्ती ओका यांनी स्वत:साठी आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्यासाठी निकाल लिहिला. ते म्हणाले, स्टे ऑर्डर आपोआप रद्द होऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी या खटल्यात वेगळा, पण एकसमान निर्णय लिहिला. वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2023 रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.