Union Home Minister Amit Shah (Photo Credits: IANS)

लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मंजूर झाले आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली, तर 105 सदस्यांनी त्याविरोधात मतदान केले. महत्वाचे म्हणजे मतदानाच्या वेळी शिवसेना राज्यसभेबाहेर पडली. या विधेयकानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील धार्मिक छळामुळे, भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. सविस्तर चर्चेनंतर राज्यसभेने बुधवारी हे विधेयक मंजूर केले. विधेयक सिलेक्ट कमिटीला पाठविण्यासाठी विरोधकांचा प्रस्ताव आणि दुरुस्ती सभागृहाने फेटाळून लावली.

मतदानाच्या वेळी राज्यसभेत बराच गोंधळ उडाला. ‘भारतातील मुसलमान देशाचे नागरिक होते, तसेच ते राहतील’ असे म्हणत अमित शाह यांनी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी सादर केले. यावेळी बोलताना गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात म्हणाले, 'या विधेयकामुळे बाहेरून आमच्या देशात आलेल्या अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळाला आहे. तीन शेजारी देशांतील लोक आमच्या देशात आले आहेत. त्यांना तेथे समानतेचा अधिकार मिळाला नाही, त्यामुळे ते लोक मोठ्या आशेने भारतात आले. हे विधेयक लाखो लोकांच्या आशेच्या किरणांसारखे आहे. हे विधेयक धार्मिक पीडितांसाठी आहे.’ (हेही वाचा: Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर; विधेयकाच्या बाजूने 311 विरुद्ध 80 मत)

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होताच मुंबईच्या महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी राजीनामा दिला. सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत 311 मतांनी मंजूर झाले होते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधान म्हणाले की, ‘भारताच्या करुणा आणि बंधुतेसाठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 राज्यसभेत संमत केल्याबद्दल मला आनंद आहे. मतदान केलेल्या सर्व खासदारांचे आभार.’