
यंदाच्या होळी (Holi 2025) सणापूर्वी आपल्या सेवेतील 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना चांगली बातमी मिळू शकते. चर्चा आहे की, केंद्र लवकरच महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई सवलत (Dearness Relief) वाढ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. पारंपारिकपणे, सरकार वर्षातून दोनदा डीएमध्ये सुधारणा करते. पहिले जानेवारी आणि दुसरे म्हणजे जुलै. जानेवारीमध्ये वाढीची घोषणा होळीच्या दिवशी होते आणि जुलैमध्ये सुधारणा दिवाळीच्या दिवशी होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत डीए वाढीवर चर्चा
आगामी महागाई भत्ता वाढीबद्दल अटकळ जोरात असताना, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 मार्च 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. यामुळे पगार सुधारणाची अधिकृत पुष्टी होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाली आहे.
मागील डीए वाढ आणि अपेक्षित वाढ
पाठिमागील वर्षी, 4 मार्च 2024 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएमध्ये 46 % वरून मूळ वेतनाच्या 50 % पर्यंत वाढ करण्यास मान्यता दिली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये दुसऱ्या सुधारणेने डीएमध्ये 53% वाढ केली, जी 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू होताना कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा मोजला जाईल?)
महागाई आणि राहणीमानातील खर्चातील समायोजन लक्षात घेऊन, विश्लेषकांचा अंदाज आहे की पुढील डीए वाढ सुमारे 3 % असू शकते, ज्यामुळे डीए दर मूळ वेतनाच्या 56% पर्यंत पोहोचेल.
आठव्या वेतन आयोगाचा आढावा प्रगतीपथावर
जानेवारी 2025 मध्ये, सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना आणि भत्त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. कर्मचारी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून आणि आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण केल्यानंतर आयोग 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत शिफारसी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
वेतन आणि पेन्शन सुधारणांवरील अटकळ
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे पगार आणि पेन्शन वाढीबाबत व्यापक अटकळ निर्माण झाली आहे. अंतिम शिफारसींना किमान एक वर्ष लागण्याची अपेक्षा असताना, सुधारित वेतन रचना जानेवारी 2026 पासून लागू केली जाऊ शकते.
दरम्यान, होळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी देण्यात आली नसली तरी, मागील ट्रेंड असे सूचित करतात की सरकार लवकरच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होईल अशी वाढ जाहीर करू शकते. अंतिम निर्णयावर संपूर्ण भारतातील सरकारी कर्मचारी बारकाईने लक्ष ठेवतील.
महागाई भत्ता (डीए) हा कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः भारतात, महागाईमुळे वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी दिला जाणारा लाभ आहे. तो सामान्यतः कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या टक्केवारी म्हणून मोजला जातो आणि महागाई दर प्रतिबिंबित करण्यासाठी वेळोवेळी, अनेकदा अर्धवार्षिकपणे सुधारित केला जातो.