Budget 2021: नव्या अर्थसंकल्पात फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बद्दल मोठी घोषणा होण्याची शक्यता; पहा काय होणार स्वस्त आणि काय महाग

अर्थसंकल्प 2021 (Budget 2021) सादर होण्यासाठी अवघे दोन दिवस बाकी आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी नवा अर्थसंकल्प जनतेसमोर मांडतील.  नव्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी नेमकं काय मिळणार याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले असते. तसंच काय स्वस्त होणार काय महाग यांच्या घोषणांकडेही सर्वसामान्यांचा डोळा असतो. दरम्यान, काही रिपोर्ट्समधून नव्या अर्थसंकल्पात कस्टम ड्युटीत (Custom Duty) सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. म्हणजेच यंदा अनेक गोष्टींवर कस्टम ड्युटी कमी होण्याचा अंदाज आहे.

सुत्रांनुसार, फर्नीचरचा कच्चा माल, कॉपर स्क्रॅप, केमिकल, टेलिकॉम उपकरण आणि रबर प्रॉडक्टवरील कस्टम ड्युटीमध्ये बदल केला जावू शकतो. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पॉलिश केलेले हिरे, रबराचे सामान, चामड्याचे कपडे,  दूरसंचार उपकरण यांसारख्या 20 हून अधिक प्रॉडक्ट्सवरील आयात शुल्कात घट होऊ शकते. याचा परिणाम तयार सामान्याच्या किंमतीत दिसून येईल. कस्टम ड्युटीत घट झाल्याने काही सामान स्वस्त होऊ शकते. या वस्तूंच्या आयात शुल्कात बदल केल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला मदत होईल आणि देशांतर्गत मॅनिफॅक्चरिंगला चालना मिळेल, असे सुत्रांचे म्हणणे आहे.

फर्नीचर स्वस्त होण्याची शक्यता

फर्नीचरसाठी लागणाऱ्या सामानावरील म्हणजेच रफ वुड, स्वान वूड आणि हार्ड बोड वरील कस्टम ड्युटीत घट होऊ शकते. रंधा नसलेले लाकूड, हार्डबोर्ड इत्यादींवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महागड्या कच्च्या मालाचा बाजारातील स्पर्धांवर परिणाम होतो, असे सूत्रांनी सांगितले. देशाकडून फर्निचरची निर्यात फारच कमी (जवळपास 1 टक्के) आहे. तर चीन आणि व्हिएतनाम सारखे देश या भारतापेक्षा खूप पुढे आहेत.

फ्रिज, वॉशिंग मशिन वरील टॅक्स वाढणार?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांबे भंगारवरील सीमाशुल्क कमी करण्याबाबतही सरकार विचार करू शकेल. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही अनेक पावले उचलली आहेत. रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि कापड ड्रायर सारख्या काही तयार वस्तूंवर कर वाढविला जाऊ शकतो.

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही अनेक पावले उचलली आहेत. यात एसी आणि एलईडी दिवे अशा अनेक क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्ट लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) आणल्या आल्या आहेत.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वस्तूंच्या आयात शुल्कामध्ये बदल केल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानास प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या वर्षी सरकारने फर्निचर, खेळणी आणि पादत्राणे यासारख्या अनेक उत्पादनांची आयात शुल्क वाढवली होती.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 29, 2021 10:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).