Supreme Court | Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

SC On Blind Candidates Appointed to Judicial Services:

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी अंध उमेदवारांना (Blind Candidates) न्यायिक सेवांमध्ये नियुक्ती (Appointed to Judicial Services) मिळण्याचा अधिकार कायम ठेवला. तसेच अपंगत्व (Disability) हे वगळण्याचे कारण असू शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण विधान करून सर्वोच्च न्यायालायाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारने अशा नियुक्त्यांना प्रतिबंधित करणारा नियम रद्द केला आणि तो असंवैधानिक घोषित केला. न्यायालयाने अंध उमेदवारांना न्यायालयीन सेवांपासून वंचित ठेवणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे यावर भर दिला. केवळ अपंगत्वाच्या आधारावर कोणालाही न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची संधी नाकारता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने काही राज्यांमधील न्यायिक सेवांमध्ये अशा उमेदवारांना आरक्षण नाकारण्याबाबत स्वेच्छेने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. निकाल देताना न्यायमूर्ती महादेवन यांनी या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हटले आहे की, आम्ही ते सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण मानले आहे. आम्ही संवैधानिक चौकट आणि संस्थात्मक अपंगत्व न्यायशास्त्राला स्पर्श केला आहे. (हेही वाचा -Landlord Rights and Rental Disputes: मलमत्ता मालकाकडे सर्वाधिकार, भाडेकरूला बाहेर काढण्याचा घरमालकाचा अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय)

कोणत्याही उमेदवाराला केवळ अपंगत्वामुळे संधी नाकारता येणार नाही -

न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, अपंग व्यक्तींना न्यायिक सेवांमध्ये भेदभाव सहन करावा लागू नये आणि सर्वसमावेशक प्रणालीला चालना देण्यासाठी सकारात्मक कृती करण्याची विनंती राज्याला केली. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणत्याही उमेदवाराला केवळ अपंगत्वामुळे अशी संधी नाकारता येणार नाही. हेही वाचा, New Justice Statue In Supreme Court: न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढली, हातात तलवारीच्या जागी संविधान; सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचा नवा पुतळा)

न्यायालयाकडून मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम रद्द -

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भरती आणि सेवा अटी) नियम रद्द केले जे दृष्टिहीन उमेदवारांना न्यायिक सेवांसाठी अर्ज करण्यास प्रतिबंधित करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दृष्टिहीन उमेदवाराच्या आईने लिहिलेल्या पत्राचे याचिकेत रूपांतर केल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, अशा उमेदवारांना तीन वर्षांचा पूर्वीचा कायदेशीर सराव करण्याची आवश्यकता देखील रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांनी न्यायालयीन भरतीमध्ये समान संधी मिळतील.