SC on Ayurveda Doctors Pay: आयुर्वेद चिकित्सक अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या समकक्ष वेतन घेऊ शकत नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले कारण; घ्या जाणून
Supreme Court

सरकारी रुग्णालयांमध्ये (Government Hospitals) काम करणाऱ्या आयुर्वेद चिकित्सकांना (Ayurveda Practitioners) अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागणूक मिळावी आणि त्यांना समान वेतन मिळावे, असा गुजरात उच्च न्यायालयाचा (Gujarat High Court) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी (26 एप्रिल) रद्दबातल ठरवला. आयुर्वेद चिकित्सक हे ऍलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे जटील शस्त्रक्रिया करु शकत नाहीत. त्यांच्या कामांतही मोठा फरक असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या 2012 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. ज्यामध्ये आयुर्वेद चिकित्सकांना एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांना बरोबरीने वेतन घेता येणार नाही.

आयुर्वेद चिकित्सकांचे महत्त्व आणि वैद्यकशास्त्राच्या पर्यायी किंवा स्वदेशी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्याची गरज ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही श्रेणीतील डॉक्टर समान वेतनाचा हक्क मिळवण्यासाठी समान काम करत नाहीत हे विसरून चालणार नाही. (हेह वाचा, नसीपीसीआरचा बॉर्नविटा उत्पादक मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इंडिया कंपनीला दणका; तथ्यहीन दावे आणि भ्रामक जाहीराती हटविण्याचे आदेश)

न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की अॅलोपॅथी डॉक्टरांनी आपत्कालीन कर्तव्ये पार पाडणे आणि ट्रॉमा केअर प्रदान करणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की आयुर्वेद चिकित्सकांना गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करणार्‍या शल्यचिकित्सकांना मदत करणे शक्य नाही तर एमबीबीएस पदवी असलेले डॉक्टर हे कार्य करू शकतात.

ट्विट

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे सामान्य ज्ञान आहे की शहरे किंवा शहरांमधील सामान्य रुग्णालयांमध्ये बाह्य-रुग्ण विभागांमध्ये एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांना प्रतिदिन शेकडो रुग्णांना भेटायला लावले जाते, जे आयुर्वेद चिकित्सकांच्या बाबतीत होत नाही.

दरम्यान, आयुर्वेद डॉक्टरांचे महत्त्व आणि वैकल्पिक/स्वदेशी वैद्यक पद्धतींना चालना देण्याची गरज ओळखूनही, दोन्ही श्रेणीतील डॉक्टर समान वेतनाचा हक्क मिळण्यासाठी समान काम करत नाहीत, या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले.