आसाममध्ये आधार कार्ड बनवण्यासाठी, अर्जदारांना आता त्यांच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NCR) अर्जाची पावती क्रमांक द्यावा लागेल. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आज पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व नवीन आधार कार्ड अर्जदारांना त्यांचा NRC अर्जाचा पावती क्रमांक द्यावा लागेल. एनआरसी अर्जाचा पावती क्रमांक सादर केल्याने 'बेकायदेशीर परदेशींची घुसखोरी' थांबेल. आधार कार्ड देण्याबाबत आसाम सरकार अत्यंत कठोर असेल आणि कोणालाही ते सहजासहजी मिळणार नाही. (हेही वाचा - Amit Shah Releases BJP's J&K Assembly Polls Manifesto: नवीन पर्यटन केंद्र, 5 लाख रोजगार; अमित शाह यांनी प्रसिद्ध केला जम्मू-काश्मीर निवडणूक जाहीरनामा)

आसामच्या सध्याच्या लोकसंख्येपेक्षा आधार कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचा दावा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केला. यावरून राज्यात संशयास्पद नागरिक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्य सरकारने आधारकार्ड देताना काटेकोर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सीएम सरमा पुढे म्हणाले की आधार कार्डसाठी नवीन अर्जदारांना त्यांचा एनआरसी अर्ज पावती क्रमांक (एआरएन) सबमिट करावा लागेल. एनआरसी प्रक्रियेदरम्यान ज्यांचे बायोमेट्रिक्स लॉक झाले होते अशा 9.55 लाख लोकांना एआरएन सबमिशन लागू होणार नाही. त्यांना त्यांची कार्डे मिळतील. तसेच, ते चहाच्या मळ्याच्या भागात लागू होणार नाही, कारण पुरेशा बायोमेट्रिक मशीन्सच्या अनुपलब्धतेसारख्या काही व्यावहारिक अडचणींमुळे अनेकांना त्यांचे आधार कार्ड मिळालेले नाही.

बारपेटा, धुबरी, मोरीगाव आणि नागाव या चार जिल्ह्यांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, संबंधित जिल्हा आयुक्तांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यावरच नवीन अर्जदारांना प्रमाणपत्रे दिली जातील. सर्व बाबी बारकाईने तपासल्यानंतर असे प्रमाणपत्र दिले जातील. अर्जदाराकडे NRC ARN असल्यास, तो 2014 पूर्वी राज्यात होता हे स्पष्ट होते.