Arvind Kejriwal | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अटक करण्यात आली आहे. अबकारी धोरण (Excise Policy Case) प्रकरणात चौकशी करण्यासा अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (Enforcement Directorate) ही कारवाई करण्यात आली. केजरीवाल यांना ईडीने एकूण नऊ समन्स पाठवले होते. मात्र, त्यापैकी एकाही समन्सला उत्तर न देता केजरीवाल यांनी चौकशी टाळली, असा ईडीचा आरोप आहे. दरम्यान, ईडीद्वारे केल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या कोणत्याही कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्यास दिल्ली हायकोर्टाने नकार दिला. कोर्टाच्या निर्णयानंतर पुढच्या काहीच तासात ईडी अधिकाऱ्यांचे एक पथक केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आणि त्यांची चौकशी सुरु केली. दरम्यान, त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली. महत्त्वाचे म्हणजे दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते याबाबतही उत्सुकता आहे.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडीचे अधिकारी अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात समन्स बजावण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले होते. अबकारी धोरण प्रकरणात ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे. त्यासाठी चौकशीला हजर राहण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने केजरीवाल यांना अनेक वेळा समन्स पाठवले होते. मात्र, त्यांनी ते वगळले होते. तसेच, ईडीच्या चौकशीला जाणेही त्यांनी टाळले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे समन्स देण्यासाठी ईडीचे अधिकारी त्यांच्या निवास्थानी दाखल झाले, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. (हेही वाचा, ED Reaches Arvind Kejriwal's Residence: अबकारी धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी दाखल)

एक्स पोस्ट

दरम्यान, सूत्रांनी दावा केला की, ईडीचे अधिकारी जरी समन्स बसावण्यास आल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या निवासस्थान आणि परिसराची झडती घेतली जात आहे. त्यांची काही चौकशीही केली जाईल. मात्र, काही वेळ झडती घेतल्यानंतर आणि चौकशी केल्यानंतर त्यांना पुढील चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात घेऊन जाण्याचीही शक्यताही या वृत्तात वर्तविण्यात येत होती. ईडीने कारवाई करण्यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना या प्रकरणात जबरदस्तीच्या कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पुढच्या काहीच तासात ईडी सक्रीय झाली आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निवास्थान गाठले. दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आप नेत्याचा अर्ज 22 एप्रिल रोजी पुढील विचारासाठी सूचीबद्ध केला जेव्हा समन्सला आव्हान देणारी त्यांची मुख्य याचिका सुनावणीसाठी निश्चित केली गेली आणि ईडीला त्याचा प्रतिसाद दाखल करण्यास सांगितले.