
NEET Student Dies by Suicide In Kota: कोटा (Kota) मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या (Suicide) घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील रहिवासी असलेल्या NEET ची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने राजस्थानच्या कोटा येथे आत्महत्या केली. तरुणीने खोलीत गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. विद्यार्थीनी फोनवर एका नातेवाईकाशी बोलत होती. फोनवर बोलत असताना तिने पंख्याला गळफास घेतला. हे प्रकरण महावीर नगर परिसरातील आहे.
पोलीस घटनास्थळी दाखल -
घटनास्थळी पोलिसांना कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. या आत्महत्येचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवागारात ठेवला आहे. कुटुंबातील सदस्यांना माहिती देण्यात आली आहे. कुटुंबातील सदस्य आल्यानंतर पोस्टमॉर्टेम केले जाईल. (हेही वाचा - Foreign Universities in India: जागतिक शिक्षणाच्या दिशेने भारताची वाटचाल; 5 परदेशी विद्यापीठांना देशात कॅम्पस उभारण्याची परवानगी)
पोलिसांनी सांगितले की, झिशान नावाची विद्यार्थीनी मूळची जम्मू आणि काश्मीरचा रहिवासी आहे आणि ती 7 दिवसांपूर्वी कोटा येथे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आली होती. तिने गेल्या वर्षी तिच्या घरून ऑनलाइन कोचिंग घेतले. ती फक्त 7 दिवसांपूर्वीच महावीर नगर येथील वसतिगृहात राहू लागली होती. रविवारी संध्याकाळी ती जम्मू आणि काश्मीरमधील एका मुलाशी बोलत होती. पोलिसांनी तरुणीचा मृतदेह शवागारात हलवला असून याबाबत कुटुंबाला माहिती दिली आहे. (हेही वाचा - Child Dies After Eating Jelly: धक्कादायक! जेली घशात अडकल्याने दीड वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू)
पोलिसांनी सांगितले की, जेव्हा पोलिस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा गेट उघडले नव्हते. यानंतर, जवळच्या घरात काम सुरू असताना, लोकांनी तिथून एका सुताराला बोलावून कटरने गेट कापला. जेव्हा सर्वजण आत गेले तेव्हा झीशान पंख्याला फाशी घेऊन लटकलेली आढळली. लोकांनी तिला खाली उतरवून रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
कोटा आत्महत्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल -
कोटा येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच राज्य सरकारला फटकारले होते. या वर्षी कोटामध्ये घडलेल्या 14 आत्महत्यांच्या घटनांबाबत राज्य सरकार काय पावले उचलत आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. हे प्रकरण हलक्यात न घेता गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.