QuickLY
Socially
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा मोदी (Narendra Modi) सरकारला उद्देशून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. लोकसभेत (Lok Sabha) सोमवारी मांडण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याच्या (Right To Information) संबंधित बदलांमुळे ते नाराज असल्याचे समजत आहे. माहिती अधिकार कायदा कमजोर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक मांडून बदल केले आहेत, मात्र यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक होणार असल्याचे सांगत अण्णांनी रोष व्यक्त केला, याशिवाय जर का देशाची जनता या कायद्याच्या संवर्धनासाठी रस्त्यावर उतरायला तयार असेल तर आपण आताही त्यांची साथ द्यायला तयार आहोत असेही ते म्हणाले.
NDTV च्या वृत्तानुसार, लोकसभेत सोमवारी विरोधी पक्षांच्या विरोधांनंतरही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने माहिती अधिकार कायद्यातील बदल मंजूर केले , यानुसार केंद्र सरकारला मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती ठरवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. यामुळे केंद्र सरकार आपल्या फायद्यासाठी अधिकाऱ्यांचे काम वळवू शकेल असे सांगत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.काँग्रेसच्या वतीने शशी थरूर यांनी सरकारने हे विधेयक मागे घेऊन संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे आणि त्यासाठी विनाविलंब समिती स्थापन करण्यात यावी,' अशी मागणी केली होती. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मिळाले वापरलेले कंडोम
दरम्यान, याबाबत अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया देत म्हंटले की, "माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना आळा बसावा यासाठी कायद्यातील कलम 4 मध्ये सर्व संस्थांनी आपल्या कार्यालयाची सर्व माहिती इंटरनेटवर टाकावी, असे बंधन आहे. परंतु कायदा तयार होऊन 14 वर्षे झाली तरी कलम 4 ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कायद्यामध्ये आपल्या फायद्यासाठी बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे". तर दुसरीकडे वयोमानुसार अण्णांच्या तब्येतीसाठी हे आंदोलन घातक ठरू शकते मात्र लोकशाहीला धोका पोहचण्यापासून थांबवण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलू असा विश्वास त्यांनी दर्शवला आहे.
