अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad HC) शामली (Shamli) मध्ये लिव्ह इन रिलेशनशीप मध्ये राहणार्या 2 महिलांविरोधात आलेल्या याचिकेला फेटाळले आहे. अलाहाबाद कोर्टाने सुनावणी दरम्यान, 'समाजातील नैतिकतेचा कोर्टाच्या निकालावर परिणाम होऊ शकत नाही. नागरिकांच्या अधिकारांना जपणं ही कोर्टाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शामली पोलिसांनी संबंधित 2 महिलांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलाहाबाद कोर्टामध्ये न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
अलाहाबाद मध्ये समलैंगिक 2 महिला एकत्र राहतात. मात्र त्यांच्या लिव्ह इन रिलेशनशीपला कुटुंबाकडून, समाजाकडून विरोध होत आहे. त्यांच्याविरूद्ध संरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी न्यायालयात याचिका करून संरक्षणाची मागणी केली होती. यामध्ये त्यांनी नवतेज सिंग जोहर प्रकरणाचा आधार घेत याचिका दाखल केली होती. लेस्बियन मुलींची लव्ह स्टोरी भारत-पाकिस्तान व्हाया न्यूयॉर्क; अंजली चक्रा - सुंदास मलिक यांच्या नाजूक नात्याची हार्ड चर्चा.
ANI Tweet
Allahabad HC rejects petition objecting to the live-in relationship of two women in Shamli city.
HC said that enforcing the constitutional rights of citizens is its duty & not the 'morality' of a society.
The Court directed Shamli Police to give protection to the two women
— ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2020
नवतेज सिंग जोहर प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'ला मान्यता देत 'समलैंगिकतेलाही मान्यता दिली होती. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाला आपल्या मनासारखे जगण्याचा अधिकार आहे. आर्टिकल 21 नुसार, सेक्सश्युअल ओरिएंटेशनचादेखील अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं.