7th Pay Commission: ‘या’ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वाढलेल्या पगाराचा लाभ मिळणार नाही; लवकरच मोदी सरकार करणार घोषणा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Dreamstime.com)

येत्या काही दिवसांत मोदी सरकारकडून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशीनुसार, त्यांच्या किमान पगारामध्ये (Basic Salary) वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार मूलभूत पगारात म्हणजेच बेसिक सॅलरीमध्ये वाद होण्याची निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, असे काही केंद्रीय कर्मचारी आहेत ज्यांना हा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यय विभागाने (DoE) नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात या गोष्टीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

केंद्रीय नागरी लेखा सेवेतील वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Accounts Officer) पदाला, एप्रिल 2009 मध्ये गटाचे 'अ' म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले. याव्यतिरिक्त हे देखील स्पष्ट केले आहे की, या कर्मचार्‍यांच्या वेतन पातळीत (Pay Level) कोणताही बदल न करता हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! येत्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत वेतनात वाढ होण्याची शक्यता)

निकाली लागलेली वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदावर पदोन्नती किंवा शिस्तभंगाची प्रकरणे पुन्हा उघडली जाऊ नयेत असेही यात नमूद केले आहे. जर का असे झाले तर त्याचा परिणाम इतर हजारो कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. यामधील सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ही वेतन वाढ 7 व्या वेतन आयोगानुसार केली जाणार आहे. अशा प्रकारे 7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल 8 हजार रुपयांनी वाढणार आहे. सध्या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन 18 हजार रुपये दिले जाते. याशिवाय इतर भत्ते स्वतंत्रपणे दिले जातात.