7th Pay Commission: होळीपूर्वी मोदी सरकार 'या' अधिकाऱ्यांच्या वेतनात, पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करण्याची शक्यता
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-PTI)

7th Pay Commission: मोदी सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला नाही आहे. याच दरम्यान देशभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन आणि वेतनात लवकरच भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. खरंतर दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. देशाभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विविध प्रस्तावावरील अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाकडे सुपूर्द केला आहे. त्यानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन तीप्पट वाढणार आहे.

2016 पासून पेन्शन आणि भत्त्यात वाढ याची सुद्धा शिफारस केली आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी त्यांची बाजू ऐकून घेईल त्यानंतर त्यांचा निर्णय सुनावणार आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रलाय या सिफारिशांना कार्यान्वित करणार आहे. अधिकृत विधानाच्या नुसार, याचा फायदा देशभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगासाठी गठन करण्यात आलेले मुख्य कोर्टाच्या आदेशानुसार मे, 2017 मध्ये अखिल भारतीय न्यायाशीध संघाच्या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश पी वेंकटरामा रेड्डी या समितीचे प्रमुख आहेत.(7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; सातवे लागू झाल्यानंतर पेन्शनसह ग्रेच्युटीमध्येही होणार वाढ)

काही देशातील न्यायालयांनी त्यांच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 7 वे वेतन आयोगानुसर लागू करत सिविल जज (ज्युनियअर डिव्हिजन) यांच्यासाठी 73,200 रुपये (वेतन स्तर-10) ते जिल्हा जज (सुपरटाइम स्केल) 2,24,1000 रुपये (वेतन स्तर-15) यांचा सहभाग आहे. न्यायमू्र्ती पद्मनाभन समितीद्वीरे लागू केलेल्या मार्गांनुसार मास्टर पे स्किल आणले असून त्याअंतर्गत लोअर न्यायपालिकांच्या न्यायाधीशांचे पगार 77840 रुपये-2160-92960-2590-113680-3030-137920-3460-165600-3880-188880 वरुन 214486 रुपयांवर आले आहे.