7th Pay Commission: मोदी सरकारच्या आगामी कॅबिनेट मिटींगमध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठा निर्णय होण्याची शक्यता; पगारात होणार घसघशीत वाढ?
रुपया (Photo Credits: PTI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) त्यांच्या आगामी कॅबिनेट बैठकीमध्ये (Union Cabinet  Meeting) सरकारी कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनामध्ये वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान काल (20 नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार (7th Pay Commission) केंदीय सरकारी कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनात(Basic Salary) 8 हजार रूपयांच्या वाढी सोबत, निवृत्तीचं वय आणि कामाच्या वेळा वाढवण्याबाबत चर्चा होऊन शिक्कामोर्तब होईल अशी काहींना अपेक्षा होती. मात्र अद्याप त्या बाबतचा निर्णय झालेला नाही. मागील काही महिन्यांपासून सरकारी कर्मचारी यासाठी मागणी करत आहे.  7th Pay Commission: वेतन आयोग बाबत तुम्हांला या गोष्टी ठाऊक आहेत का?

 मीडीया रिपोर्ट्स पाहता केंद्र सराकारच्या यंत्रणांकडून सारी तयारी करण्यात आली आहे. आता कॅबिनेट करून या वेतन वाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले की त्याचा फायदा कार्यरत सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्येही फरक पडू शकतो. त्यामुळे देशातील कोट्यावधी लोकांचं या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

सध्या भारतातील केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 18,000 रूपये आहे. जर किमान वेतन वाढवण्याला मंजुरी मिळाल्यास ते 26,00 0 रूपये होण्याची शक्यता आहे. या किमान वेतनावर कर्मचार्‍यांचे इतर भत्ते अवलंबून असतात. मागील महिन्यात सरकारने डीएमध्ये घसघशीत 5% वाढ करून आता कर्मचार्‍यांना 17% डीए दिला जातो. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आयोगाकडून विशिष्ट बदल केले जातात.