Representational Image (Photo Credits: File Image)

ISI Agents Arrested from Agra: उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ऑर्डनन्स फॅक्टरी फिरोजाबाद (Ordnance Factory Firozabad) चे चार्जमन रवींद्र कुमार आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्याला आग्रा येथून अटक (Arrest) केली आहे. त्याच्यावर पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयला (ISI) गुप्त लष्करी आणि वैज्ञानिक माहिती पाठवल्याचा आरोप आहे. रवींद्र कुमारला हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेच्या महिला एजंटने पहिल्यांदा सोशल मीडियाद्वारे रवींद्रशी मैत्री केली. यानंतर ती त्याच्याकडून संवेदनशील माहिती घेऊ लागली. या संपूर्ण प्रकरणात रवींद्र अडकला.

यूपी एटीएस आता रवींद्रकडून देशभर पसरलेल्या आयएसआयच्या संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यूपी एटीएसच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, रवींद्र कुमारला एका महिला आयएसआय एजंटने 'नेहा शर्मा' या नावाने तयार केलेल्या बनावट फेसबुक अकाउंटद्वारे आमिष दाखवले होते. संभाषणादरम्यान, महिलेने स्वतःची ओळख पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेची एजंट म्हणून करून दिली आणि रवींद्रला पैशाचे आमिष दाखवून त्याच्याकडून गुप्त माहिती मिळवली. (हेही वाचा -Digital Arrest Scam Alert: बनावट पोलिस आणि बँकर असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्या डिजिटल घोटाळ्यापासून रहा सावध, येथे पाहा व्हिडीओ)

ऑर्डनन्स फॅक्टरीशी संबंधित गोपनीय माहिती लिक -

रवींद्रने फिरोजाबाद येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीशी संबंधित अनेक गोपनीय कागदपत्रे पाकिस्तानातील आयएसआय एजंटला पाठवली. यामध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा दैनिक उत्पादन अहवाल देखील समाविष्ट आहे. याशिवाय, त्याने स्क्रीनिंग कमिटीची गोपनीय पत्रेही लीक केली. तसेच, दोघांनीही ड्रोन आणि गगनयान प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती लीक केली आहे. (हेही वाचा - Bangladeshi Nationals Arrested: महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात मोहीम, मुंबई विमानतळावर तिघांना अटक; कारवाई सुरुच)

रवींद्र कुमार यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 च्या कलम 148 आणि अधिकृत गुपिते कायदा, 1923 च्या कलम 3, 4, 5 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या कृतींमुळे भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एटीएसने असेही स्पष्ट केले की, अटक आणि जप्तीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडण्यात आली.