सध्याच्या वाढत्या बलात्काराच्या घटना या समाजाला लागलेला फार मोठा कलंक आहे. म्हणूनच आज रस्त्यावर मुलगी एकटी फिरू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. मात्र आपला हा समाज इतका मागासलेला आहे की बलात्कार झाल्यानंतरही त्यामुलीला सुखाने जगू देत नाही. त्या मुलीला अक्षरशः एखाद्या अस्पृश्यासारखे वागवले जाते. यावर कोर्टाने आता आक्षेप घेतला आहे. अशा घटनांमध्ये बलात्कार, लैंगिक शोषण झालेल्या, विनयभंग झालेल्या व्यक्तीचे नाव अथवा माहिती ही पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात यावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
बातम्यांसाठी, टीआरपी साठी हपापलेला मिडिया बलात्कारसारख्या गंभीर गोष्टीला संवेदनशीलपणे पाहत नाही. याच गोष्टीवर कोर्टाने आपेल मत नोंदवले आहे. बलात्कार पीडिताच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांत नोंदवण्यात आलेली एफआयआरची प्रत देखील प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी प्रसिद्ध करु नये, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्याचसोबत लैंगिक प्रकरणांमधील पीडितांची नावे सार्वजनिक सभा किंवा सोशल मीडियामध्ये देखील घेता कामा नये, अशी समज कोर्टाने दिली आहे.
कथुआ (Kathua Gangrape) केसमध्ये कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल करण्याआधीच त्या पिडीतेची माहिती माध्यमांनी पोलिसांच्या मदतीने प्रसिद्ध केली होती. या घटनेचा दाखला देत महिला वकील इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टात आपली बाजू मांडली.
