QuickLY
Socially
Deepfakes: डीपफेक प्रकरणावर मोदी सरकारने (Modi Govt) कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकार लवकरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह डीपफेक प्रकरणावर चर्चा करेल. जर प्लॅटफॉर्मने या संदर्भात योग्य पावले उचलली नाहीत तर त्यांच्यावर 'सेफ हार्बर' प्रतिकारशक्ती विभागांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. व्हिडिओमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा शरीर डिजिटल पद्धतीने बदलणे याला डीपफेक म्हणतात. मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने बनवलेले हे व्हिडिओ कोणालाही सहज फसवू शकतात.
वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरकारने अलीकडेच डीपफेक प्रकरणावर कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. यानंतर प्लॅटफॉर्मने प्रतिसाद दिला होता. मात्र अशा मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी कंपन्यांना अधिक आक्रमक व्हावे लागेल. वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले, ते पावले उचलत आहेत. परंतु आम्हाला वाटते की आणखी बरीच पावले उचलावी लागतील. आम्ही लवकरच येत्या 3-4 दिवसांत सर्व मंचांची बैठक घेणार आहोत. आम्ही त्यांना यावर विचारमंथन करण्यासाठी बोलावू आणि प्लॅटफॉर्मने ते (डीपफेक) थांबवण्यासाठी व त्यांच्या सिस्टम साफ करण्यासाठी पुरेसे काम केले आहे याची खात्री करू. (हेही वाचा - Kajol's Deepfake Video Viral: रश्मिका मंदान्ना, कतरिना कैफनंतर काजोलचा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल)
मेटा आणि गुगलसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मला बैठकीसाठी बोलावले जाईल का, असा प्रश्न विचारला असता मंत्र्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. वैष्णव यांनी असेही स्पष्ट केले की प्लॅटफॉर्मना सध्या आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारी 'सेफ हार्बर इम्युनिटी' पुरेशी कारवाई केल्याशिवाय लागू होणार नाही. याआधी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इशारा दिला होता की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) द्वारे तयार केलेल्या डीपफेकमुळे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
वैष्णव यांनी पुढे म्हटलं की, समाजात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी प्रसारमाध्यमांनी जनजागृती करून त्याचा गैरवापर करण्याबाबत लोकांना शिक्षित करण्याचे आवाहन केले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रमुख अभिनेत्यांना लक्ष्य करणारे अनेक डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. ज्यामुळे सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती.
