‘पीएम नरेंद्र मोदी’ (PM Narendra Modi) या चित्रपटाची घोषणा जेव्हापासुन झाली तेव्हापासून हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देऊनही, निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचा भंग होईल या कारणामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाऊ नये अशी मागणी विविध पक्षाकडून करण्यात आली होती. याबाबतील निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या काळात या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले आहे.
या चित्रपटामुळे एका ठराविक पक्षाला अथवा व्यक्तिला अनुकूल असे वातावरण तयार होत असल्याचे मत, निवडणूक आयोगाचे असे तर हा चित्रपट निवडणुका झाल्यावर म्हणजेच 19 मे नंतरच प्रदर्शित करण्यात येईल असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. शुक्रवारी कोर्टात याबाबत सुनावणी पार पडली. याआधी निवडणूक आयोगाने हा चित्रपट पाहावा आणि त्यांचा जो अहवाल असेल त्यावर निर्णय देण्यात येईल असे कोर्टाने सांगितले होते. यावर निवडणूक आयोगान आपला 20 पानी अहवाल सदर केला होता. (हेही वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बायोपिक ट्रेलरमध्ये RSS पासून ते पंतप्रधान होण्यापर्यंतच्या प्रवासाची झलक)
या अहवालात, ‘चित्रपटातील अनेक दृश्य ही विरोधी पक्षाला अत्यंत भ्रष्ट दाखवणारी आणि त्यांच्या विरोधी प्रचार करणारी आहेत. त्या नेत्यांची नावे घेतली जात नसली तरी चेहरेसाधर्म्यामुळे त्यांना प्रेक्षक सहज ओळखू शकतात.’ असे मत निवडणूक आयोगाने मांडले होते.