GST | (Photo courtesy: archived, edited, representative image)

पंतप्रधन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप प्रणित एनडीए सरकार दररोज नवनव्या गोष्टी जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणत आहे. लहान मुलांच्या शालेय वस्तूं, जीवनावश्यक वस्तू आदी बाबी वस्तू सेवा कर (Goods and Services Tax) म्हणजेच जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर आता भाड्याने वापरली जाणारी मालमत्ता/घर सुद्धा जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले आहे. 18 जुलै पासून लागू करण्यात आलेल्य नियमानूसार एखादी मालमत्ता तुम्ही भाडेतत्वावर ( GST on House Rent) घेतली तर त्यावर भाडेकरुला 18% जीएसटी द्यावा लागणार आहे. धक्कादाय म्हणजे हा जीएसटी केवळ भाडेकरुलाच द्यावा लागणार आहे. जे भाडेकरु जीएसटीच्या नियमानुसार नोंदणीकृत आहेत त्यांच्यासाठी हा नियम लागू असेल. जाणून घ्या अधिक तपशील.

जीएसचीट्या आगोदरच्या नियमानुसार व्यावसायिक मालमत्ता (कॉमर्शियल प्रॉपर्टी) जसे की, कार्यालय, गोदाम, सभागृह किंवा तत्सम एखादी जागा जर तुम्ही भाड्याने घेत असाल तर त्यावर जीएसटी द्यावा लागत होता. निवासी मालमत्ता (रेशिडेन्शिअल प्रॉपर्टी) जर कोणी कॉर्पोरेट हाऊस म्हणून भाड्याने घेत असेल आणि तो सामान्य भाडेकरु असेल तर त्याला कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी लागत नव्हता. नव्या नियमानुसार जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरुस Reverse Charge Mechanism (RCM) अन्वये टॅक्स द्यावा लागेल. तो इनपुट टॅक्स क्रेडीट अंतर्गत डिडक्शन दाखवून जीएसटी भरु शकतो. (हेही वाचा, Fact Check: आता अंत्यसंस्कार किंवा दफन करण्यासाठी द्यावा लागेल 18 टक्के GST? जाणून घ्या व्हायरल संदेशामागील सत्य)

दरम्यान, 18% जीएसटी तेव्हा लागू होईल जेव्हा सर्व भाडेकरु जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असतील आणि जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या कक्षेत येत असतील. रेजिडेंन्शिय प्रॉपर्टीच्या भाड्यावर आपण चालवत असलेल्या भाडेकरुस 18% जीएसटी द्यावा लागेल. जीएसटी कायद्यानुसार नोंदणीकृत भाडेकरुच्या श्रेणीत सामान्य आणि कॉर्पोरेट संस्था असे सर्व येतात. वार्षीक उलाढालीच्या निर्धारित सीमेच्या वर जाणाऱ्या व्यावसायिकांना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. निर्धारि सीमा कशी असेले हे तो व्यवसाय कोणता आहे त्यावर अवलंबून असेन. सेवा देणाऱ्या व्यवसायीक अथवा मालकास वार्षिक 20 लाख रुपयांची उलाढाल आवश्यक आहे.

दरम्यान, सामान विक्रेत्या किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायिकास ही मर्यादा 40 लाख रुपये इतकी आहे. दरम्यान, जर हा भाडेकरु उत्तरपूर्व राज्यांपैकी किंवा विशेष दर्जा प्राप्त असलेल्या राज्यांमथील असेल तर त्याला त्याची उलाढालीची सीमा मर्यादा वार्षीक 10 लाख रुपये आहे.