QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत राबवलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेनंतर एक मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. या मोहिमेत सुमारे ६.९ लाख महिलांना या योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. योजनेच्या अटी व शर्तींचे पालन न करणाऱ्या आणि चुकीची कागदपत्रे सादर करणाऱ्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाले होते, ज्यापैकी अनेक अर्ज पडताळणीदरम्यान निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पडताळणी मोहिमेची गरज का भासली?
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात घाईघाईने अनेक अर्ज दाखल झाले होते. यामध्ये काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक महिलांनी अर्ज केल्याचे किंवा उत्पन्नाचे चुकीचे दाखले जोडल्याचे निदर्शनास आले होते. सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार आणि केवळ गरजू महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचावा, या उद्देशाने प्रशासनाने गाव आणि शहर पातळीवर अर्जांची पुनर्रचना व पडताळणी सुरू केली होती.
अपात्रतेची मुख्य कारणे
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नावे वगळण्यामागे काही प्रमुख तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत:
उत्पन्नाची मर्यादा: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
दुहेरी लाभ: काही महिला इतर सरकारी पेन्शन किंवा आर्थिक मदत योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळले.
अपूर्ण कागदपत्रे: आधार लिंकिंग नसणे किंवा बँक खात्याशी संबंधित त्रुटींमुळे अनेक अर्ज अवैध ठरले आहेत.
चुकीची माहिती: वयाची अट किंवा रहिवासी पुराव्याबाबत विसंगती आढळल्याने ६.९ लाख महिलांची नावे यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
योजनेचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि पोषण आहारात सुधारणा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात या योजनेचे हप्ते जमा झाले आहेत, मात्र या नवीन कारवाईमुळे आता केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांनाच हा निधी मिळणार आहे.
ज्या महिलांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत आणि ज्यांना आपण पात्र आहोत असे वाटते, त्यांना पुन्हा अपील करण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित महिला आपल्या स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा सेतू केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटी सुधारू शकतात. सरकार आता अधिक पारदर्शक पद्धतीने ही योजना राबवण्यावर भर देत असून, उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांचे हप्ते सुरळीत सुरू राहतील, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
