प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-PTI)

अर्थसंकल्प (Budget 2021) जारी होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक होणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे पार पडणाऱ्या या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोरोना व्हायरस संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा महागाई भत्ता फ्रीज करण्यात आला होता. नवीन वर्षात डीएमध्ये वाढ करण्याची घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याने महागाई भत्तात (Dearness Allowance) वाढ होईल, अशी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. परंतु, या संदर्भात अद्याप केंद्र सरकारकडून काही सांगण्यात आलेले नसल्यामुळे आजच्या बैठीकडून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना 17 टक्के डीए मिळत आहे. कोविड-19 संकटाचा परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर देखील झाला. या संकटामुळे वाढलेल्या आर्थिक बोजामुळे गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 61 लाख पेशनधारकांच्या डीएमध्ये जून 2021 पर्यंत कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, डीए रद्द करण्यात आलेला नसून जून 2021 पासून कर्मचार्‍यांच्या मासिक वेतनामध्ये याची भर घातली जाईल.

वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी 1 जानेवारीपासून महागाई भत्त्यातील हप्ता न भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर होणार्‍या महागाई भत्तेचा पुढील हप्ता न भरण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे."

दरम्यान, सध्याच्या दराने महागाई भत्त्याचा लाभ सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, जेव्हा 1 जुलै 2021 नंतर सरकार महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा पुढील हप्ता जाहीर करण्याचा निर्णय घेईल तेव्हा 1 जानेवारी 2020 आणि 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ झालेल्या दरात त्याचा समावेश करण्यात येईल. 1 जुलै 2021 पासून भत्ता समान वाढीव दराने देण्यात येईल.

सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ रोखण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारची चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि पुढील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण 37,530 कोटी रुपयांची बचत होईल.