FCRA Bill 2020: विदेशी योगदान नियमन कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर, पाहा काय आहे Foreign Contribution (Regulation) Amendment
India Parliament. File Image. (Photo Credits: ANI)

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विदेशी योगदान नियमन कायदा दुरुस्ती विधेयक 2020 (FCRA Bill 2020) राज्यसभा (Rajya Sabha) सभागृहात बुधवारी संमत करण्यात आले. या विधेयकास विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला होता. मात्र, तरीही हे विधेयक मंजूर करण्याचा आग्रह सत्ताधारी पक्षाने केल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांनी सभात्याग केला असतानाही हे विधेयक सरकारने राज्यसभेत मंजूर केले. हे विधेयक लोकसभेत या आधीच मंजूर करण्यात आले होते. आता त्यास राज्यसभेतही मंजूरी मिळाली. तुम्हाला माहिती आहे का काय आहे विदेशी योगदान नियमन कायदा सुधारणा? (Foreign Contribution (Regulation) Amendment)

काय आहे विदेशी योगदान नियमन कायदा सुधारणा?

दरम्यान, विदेशी योगदान नियमन (सुधारणा) कायद्यानुसार विदेशी निधी घेणाऱ्या बिगरशासकीय सेवाभावी संस्था (NGO) यांना आधार क्रमांक नोंदणी करणे अनिवार्य राहणार आहे.त्यासोबतच प्राप्त झालेल्या एकूण विदेशी निधीमधील 20% पेक्षा अधिक रक्कम ही संबंधित संस्थेला आपल्या प्रशासकीय कारणांसाठी खर्च करता येणार नाही. बिगरशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून भारतात येत असलेल्या परकीय चलन आणि निधीला पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. (हेही वाचा, FCRA Amendment Bill 2020: विदेशी निधी कायद्यात सुधारणा, NGO नोंदणीसाठी Aadhaar आवश्यक)

गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, हे विधेयक निश्चित करते की एनजीओला निधी मिळविण्यासाठी एसबीआय (SBI) मध्ये खाते उघडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आपल्या पसंतीच्या बँकेत खाते उघडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना दिल्लीला येण्याची गरज नाही. ते जवळच्या एसबीआय शाखेच्या माध्यमातून कोणत्याही कार्यालयात दिल्ली येथे खाते उघडू शकतात. त्यासाठी तशी सेवा उपलब्ध करुन दिली जाईल.

सुधारीत कायद्यातील कलम 17 अन्वये प्रत्यक व्यक्तीस (ज्या व्यक्तिला एक प्रमाण पत्र किंवा पूर्व मान्यता आहे.) केवळ 'एफसीआरए अकाउंट' च्या माध्यमातून नोंदणीकृत खात्यावर योगदान, निधी देता येणार आहे. तसेच या कायद्यात इतर कोणत्याही संघटना अथवा व्यक्तीला विदेशी योगदान हस्तांतरण प्रतिंबध करण्याची मागणी करता येणार आहे.

अनुपालन तंत्र मजूबत करणे, कागदपत्र आणि व्यवहारांत पारदर्शकता आणत उत्तरदायित्व वाढवणे आदी कारणांसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण आहे. समाजकल्याणासाठी सूविधा पुरवणाऱ्या संस्थांना अधिकाधिक कायदेशीर आणि इतर पातळीवरची मदत पोहोचविण्यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्म जबाबदारी बजावेन असेही नित्यानंतर राय यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले.