7th Pay Commission: सुमारे 7,500 रुपयांनी वाढणार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार; संपूर्ण यादी

7th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Pre-Poll Gift for 1 Crore Central Govt Employees and Pensioners: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आगोदरच सातवा वेतन आयोग लागू. त्यातच 3 टक्के महागाई भत्ता  (Dearness Allowance Increased by 3%)  वाढवून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आगोदर 9 टक्के असलेला महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आता या कार्मचाऱ्यांना 12 टक्के इतक्या वाढीने मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार 'ग्रुप सी'मध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यंना 648 ते 2877 रुपये इतकी वाढ मिळेल. 'ग्रूप बी'मध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 1170 ते 5142 रुपये प्रति महिना इतकी वेतनवाढ होईल. तर 'ग्रुप ए'मध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1791 ते 6384 रुपये इतकी वेतनवाढ प्रति महिना मिळणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे ही वेतनवाढ ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांसाठी दिली जात आहे. त्याशिवाय देशभरातील विविध शहरे आणि ठिकाणांमध्ये दिली जाणारी वेतनवाढ वेगवेगळी असू शकते. ही वाढ एण्ट्री लेवलवर मिळणाऱ्या पगारादारांसाठी आहे. आगोदरपासूनच सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात यापेक्षाही अधिक वाढ होऊ शकते. .केंद्र सरकारच्या सुमारे 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. नव्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 9 टक्क्यांवरुन थेट 12 टक्क्यांची वाढ होणार आहे.

प्रामुख्याने केंद्र सरकारी सेवेत असलेल्या सचिव किंवा त्या दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बोलायचे तर त्यात 6000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. तर, सर्वात उच्च दर्जाच्या सचिवांच्या पगारात प्रति महिना 7500 इतकी वाढ होऊ शकते. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: मासिक वेतन अन सोबत 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता; कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ)

नव्या महागाई भत्यानुसार वाढणारी रक्कम

महागाई भत्ता (Dearness allowance) म्हणजे काय?

महागाई भत्ता म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Dearness allowance. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनासोबत भत्ता स्वरुपात काही रक्कम दिली जाते. विशेष असे की, जगभराचा विचार करता केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या तीनच देशात कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर, जीवनशैलीवर परिणाम होऊ नये यासाठी हा भत्ता दिला जातो. हा भत्ता सरकारी कर्मचारी आणि, सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनधारकांना दिला जातो.