Sanjay Pandey | (Photo Credits: Twitter/ANI)

NSE Phone Tapping Case: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) गुरुवारी मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना राष्ट्रीय शेअर बाजारातील कथित फोन टॅपिंग प्रकरणी (NSE Phone Tapping Case) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी अटींसह जामीन मंजूर केला. ED ने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात 2009 ते 2017 दरम्यान NSE कर्मचाऱ्यांच्या फोन टॅपिंगशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते.

फोन टॅपिंग प्रकरणी दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर या वर्षी जुलैमध्ये संजय पांडेला ईडीने अटक केली होती. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कथितपणे गुन्हे दाखल केल्याबद्दल पांडे आणि त्यांची कंपनी iSec सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रकरण समोर आले. (हेही वाचा - Phone Tapping Case Handed Over To CBI: शिंदे-फडणवीस सरकारचा ठाकरेंना पुन्हा धक्का, 'या' दोन प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे)

तपासादरम्यान, सीबीआयने संजय पांडे समर्थित कंपनीला देय पावत्या, रेकॉर्डिंगचे व्हॉईस नमुने, रेकॉर्डिंगचे मूळ उतारे आणि आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आवारातून दोन लॅपटॉपसह सर्व्हर जप्त केले. ज्यामध्ये चार फोन टॅपिंगचे दोषी पुरावे आहेत. MTNL लाईन्स, प्रत्येक लाईनमध्ये एकावेळी 30 कॉल्स येतात. (हेही वाचा - Phone Tapping Case: आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात फोन टॅपिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल)

ऑगस्टमध्ये, ट्रायल कोर्टाने या खटल्यातील पांडे यांचा जामीन नाकारला आणि सांगितले की, खटल्यातील सामग्रीवरून असे दिसून आले आहे की, ते NSE मधील कॉल रेकॉर्डिंग आणि मॉनिटरिंगच्या अंमलबजावणीमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते.