QuickLY
Socially
कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या, अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार की नाहीत? याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सुनावला जाणार आहे. दरम्यान युजीसीकडून 6 जुलै दिवशी जारी करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सनुसार परीक्षा सप्टेंबर 2020 च्या अखेरीपर्यंत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पण याला महाराष्ट्रात युवा सेना कडून आव्हान देण्यात आले होते. सोबतच महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा सरकार यांनी सध्याच्या कोविड 19 ची स्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना परिक्षा केंद्रांवर बोलावणं धोक्याचं असल्याच सांगत परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दाखवली होती. Lockdown: लॉकडाऊन काळात देशभरातील शाळा, महाविद्यालयं कशी चालवावीत? UGC समिती अध्यक्ष काय सांगतायत पाहा.
दरम्यान युवासेनेसोबतच देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग यांनी देखील याचिका दाखल केल्या आहेत. या सार्‍यांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी होणार आहे. युजीसी कोरोनाच्या काळातही परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्हींचा मिलाफ साधत परीक्षा घेण्याचं आवाहन युजीसीकडे राज्य सरकारला केलं होतं. युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांचं PM नरेंद्र मोदी यांना पत्र; प्रवेश परीक्षा, यंदाचं शैक्षणिक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत विचार करण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालायामध्ये सध्या कोरोना संकटकाळामध्ये राज्य सरकार परस्कार विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करू शकते का? परीक्षांविषाय पदवी देता येऊ शकते का ? यावर चर्चा झाली. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच परीक्षा न घेता सरासरी मार्क्स देत विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षांचे निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
