QuickLY
Socially
कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) भारतामधील शिक्षण पद्धतीमध्ये (Education System) अमुलाग्र बदल झाला आहे. सध्या देशात, केंद्र आणि राज्य सरकार सतत शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याचा दावा करत आहेत. सरकारांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सर्व सुविधा पुरवल्या आहेत. मात्र याबाबत नुकताच ताज्या युनेस्कोच्या (UNESCO) अहवालामधून वेगळीच बाब समोर येत आहे. युनेस्कोच्या राज्य शिक्षण अहवाल 2021 नुसार, भारतातील शाळांमध्ये संगणकीय उपकरणांची उपलब्धता केवळ 22 टक्के असल्याचे आढळून आले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतासह संपूर्ण जगाच्या शिक्षण व्यवस्थेत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर अतिशय वेगाने वाढला आहे. अशा परिस्थितीत संगणकीय उपकरणे मुलांच्या शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावू लागली आहेत. अशात युनेस्कोच्या अहवालात समोर आले आहे की, भारतामधील शाळांमध्ये केवळ 22 टक्केच संगणकीय उपकरणांची उपलब्धता आहे.
जर तुम्ही शहरी आणि ग्रामीण शाळांमध्ये याची तुलना केली तर हा आकडा 43 आणि 18 टक्के आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण भारतात फक्त 19 टक्के शाळा अशा आहेत, जिथे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. आकडेवारीनुसार, शहरी भागातील 42 टक्के शाळा आणि ग्रामीण भागातील केवळ 18 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे. युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (UDISE+) नुसार, 2018-19 मध्ये भारतातील 16 लाख शाळांमध्ये एकूण 94 लाख शिक्षक कार्यरत होते. 2019-20 शिक्षकांचा हा आकडा वाढून 97 लाख झाला आहे. (हेही वाचा: MPSC Exam: एमपीएसीची नवी जाहीरात, राज्य सेवा परीक्षेत 100 जागा वाढवल्या; परिपत्रक जाहीर)
2013-14 मध्ये देशभरात 89 लाख शिक्षक असताना 2018-19 मध्ये ही संख्या वाढून 94 लाख झाली. UDISE+च्या आकडेवारीनुसार, खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांची मागणी 10 टक्के आणि सरकारी शाळांमध्ये 6 टक्के कमी झाली आहे. त्याच वेळी, संपूर्ण देशात एकूण 1,10,971 शाळा आहेत, जिथे फक्त एका शिक्षकाच्या मदतीने मुलांचे भविष्य घडविण्याचे काम केले जात आहे.
देशभरातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 94 लाख शिक्षकांपैकी निम्मी महिला आहेत, म्हणजेच भारतातील शालेय शिक्षणाची कमान बहुतांश महिलांच्या हातात आहे. मात्र, राज्यांनुसार या आकड्यांमध्ये फरक आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला शिक्षकांची संख्या 70 टक्क्यांहून अधिक आहे.
