QuickLY
Socially
राज्य सरकारने (State Government) अनुसूचित जाती–जमातीच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी, नामांकित विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी (Foreign Scholarships) कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 2003 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या शिष्यवृत्तीमध्ये, पूर्वीपासूनच आर्थिक उत्पन्नाची अट होती. सुरुवातीला अडीच लाख उत्पन्नाची मर्यादा होती. 2013 मध्ये ती 3 लाख करण्यात आली. 2015 मध्ये ती 6 लाख करण्यात आली. मात्र पुढे जागतिक क्रमवारीत 1 ते 300 पैकी पहिल्या 1 ते 100 विद्यापीठांच्या क्रमवारीसाठी ही अट रद्द करण्यात आली होती.
आता शासनाने महत्वाचा निर्णय घेत ही 6 लाख उत्पन्नाची अट पुन्हा घातली आहे. यामुळे गरजू व गरीब मुलांना याचा लाभ होणार आहे. आधीच्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना या शिष्यवृतीचा लाभ मिळत असे आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहत होते. यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी अशी मागणी करण्यात येत होती. 2018-19 मध्ये या योजनेखाली निवड झालेले 75 पैकी उच्च उत्पन्न गटातील 68 विद्यार्थी होते. 2019-20 मध्ये असे 65 विद्यार्थी होते. (हेही वाचा: कोरोना व्हायरस काळात परीक्षा, शैक्षणिक माहिती, शंका, तक्रारींसाठी 011-23236374 वर कॉल करा- विद्यापीठ अनुदान आयोग)
त्यामुळे 6 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थी पात्र असूनही वंचित राहतात ही बाब लक्षात आली होती. याचाच विचार करून आता जागतिक क्रमवारीत 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा जो पूर्वीचा निर्णय होता तो आता रद्द करण्यात आला आहे. धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
