Supriya Sule | X

राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम (CBSE Curriculum) लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध व्यक्त करत खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना पत्र लिहिले आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल चर्चा आणि सल्लामसलत करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच महाराष्ट्र विधानसभेत घोषणा केली की, सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी सरकारला सुकाणू समितीकडून मान्यता मिळाली असली तरी, सीबीएसई वेळापत्रकाचा पूर्णपणे अवलंब करण्याबाबत अजूनही चर्चा सुरू आहे.

2025-26 शैक्षणिक वर्षात येत्या 15 जूनपासून इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरु होतील. महाराष्ट्र राज्य बोर्ड शाळा हळूहळू सीबीएसई शैक्षणिक कॅलेंडरशी जुळवून घेऊ शकतात, ज्याची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होऊ शकते. परंतु याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमुख भागधारकांशी चर्चा करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सुळे यांनी सरकारवर टीका केली. त्यांच्या मते, अभ्यासक्रम रचना, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक प्रशिक्षण यासारखे महत्त्वाचे बदल, जे सध्या राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारे व्यवस्थापित केले जातात, ते सक्षम अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी सादर करायला हवे होते, परंतु ही प्रक्रिया दुर्लक्षित करण्यात आली. (हेही वाचा: CBSE Curriculum in Maharashtra State Board Schools: 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून सरकारी शाळांमध्ये लागू होणार सीबीएसई चा अभ्यासक्रम)

सुळे यांच्या मताला पाठिंबा देत, मुंबई विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी अशा सुधारणा लागू करण्यापूर्वी शिक्षक आणि पालकांना भेडसावणाऱ्या समस्या ऐकून घेण्याची गरज यावर भर दिला. त्यांनी उपस्थित केलेला असाच एक मुद्दा शैक्षणिक कॅलेंडरमधील बदलाबाबत होता. एप्रिल आणि मे महिन्यात होणाऱ्या तीव्र उष्णतेमुळे महाराष्ट्रातील बोर्डाच्या शाळा पारंपारिकपणे 15 जून रोजी सुरू होतात. मात्र 1 एप्रिलपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास भाग पाडल्याने आरोग्याला धोका निर्माण होतो. जर विद्यार्थी आजारी पडले किंवा अति तापमानामुळे कोणतेही प्रतिकूल परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेईल? असा प्रश्न दळवी यांनी उपस्थित केला.

सुळे यांनी आपल्या पत्रात या निर्णयाचा मराठी भाषेच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दुसऱ्या मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केल्याने, अलीकडेच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या मराठीला किती महत्त्व दिले जाईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या समृद्ध परंपरेला कमकुवत करतो, जो अत्यंत चिंताजनक आहे, असे त्यांनी लिहिले. या चिंता लक्षात घेता, सुळे यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे आणि सरकारला सर्व भागधारकांसह बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या हितांना आणि राज्याच्या समृद्ध शैक्षणिक वारशाला प्राधान्य देणारा एकमत-केंद्रित दृष्टिकोन असण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.