Budget Session 2022: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यसभेत आचारसंहिता लागू, सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी दिल्या सूचना

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 (Budget Session 2022) सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, राज्यसभा सचिवालयाने वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यांसाठी आचारसंहिता जारी केली आहे. राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू (M Venkaiah Naidu) यांनी आचारसंहिता (Code of Conduct) जारी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सदनाच्या आचारसंहिता समितीने 14 मार्च 2005 रोजी आपला चौथा अहवाल आचारसंहितेबाबत सादर केला. 20 एप्रिल 2005 रोजी त्यास मान्यता देण्यात आली. समितीने आपल्या पहिल्या अहवालात सदस्यांसाठी आचारसंहितेचा विचार केला, त्याला परिषदेनेही मान्यता दिली. सभागृहाची कार्यपद्धती व कामकाजाबाबत असे म्हटले आहे की, सभासदांनी जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्याची जबाबदारी स्वीकारून जनतेच्या हितासाठी तत्परतेने काम करावे.

आचारसंहितेमध्ये म्हटले आहे की, 'संविधान, कायदा, संसदीय संस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत मांडलेल्या आदर्शांचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. नियमानुसार, सदस्यांनी असे काहीही करू नये ज्यामुळे संसदेची बदनामी होईल आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होईल. याशिवाय सदस्यांनी आपल्या खासदारपदाचा उपयोग लोककल्याणासाठी करावा.

आचारसंहितेत असेही नमूद केले आहे की जर सदस्यांना त्यांच्या व्यवहारात त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंध आणि सार्वजनिक विश्वास यांच्यात संघर्ष असल्याचे आढळून आले तर त्यांनी असा संघर्ष अशा प्रकारे सोडवावा की त्यांचे खाजगी हित त्यांच्या सार्वजनिक पदाच्या कर्तव्याच्या अधीन होईल. सभासदांनी नेहमी पाहावे की त्यांचे वैयक्तिक हित आणि त्यांच्या कुटुंबाचे हित सार्वजनिक हिताशी बाधित होणार नाही. कधी असा संघर्ष निर्माण झाला तर त्यांनी अशा प्रकारे संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जेणेकरून सार्वजनिक हित धोक्यात येणार नाही. (हे ही वाचा Budget Session 2022: 'या' कारणामुळे 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारीला शून्य तास होणार नाही, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण)

सदस्यांनी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांचा गैरवापर करू नये, त्यांनी कोणत्याही धर्माचा अवमान करू नये, धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या संवर्धनासाठी काम करावे, असे आचारसंहितेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या मनाच्या शीर्षस्थानी मूलभूत कर्तव्ये लक्षात ठेवली पाहिजेत. विधेयक मांडण्याच्या उद्देशाने किंवा प्रस्ताव मांडण्यापासून दूर राहण्याच्या उद्देशाने सदनाच्या मजल्यावर दिलेल्या किंवा न दिलेल्या मतासाठी सदस्यांनी कोणतेही शुल्क, मानधन किंवा लाभाची अपेक्षा किंवा स्वीकार करू नये.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 29, 2022 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).