Brij Bhushan Sharan Singh | (File Image)

Brij Bhushan Sharan Singh Grants Regular Bail: महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात आरोपी असलेले भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण (Brij Bhushan Sharan) यांना दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून (Rouse Avenue Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना गुरुवारी नियमित जामीन मंजूर केला आहे. याआधी, राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या नियमित जामीन याचिकेवरील निर्णय दुपारी 4 वाजेपर्यंत राखून ठेवला होता. दरम्यान, न्यायालयाला सांगण्यात आले की, दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी सांगितले की, तो जामीन अर्जाला विरोध किंवा समर्थन करत नाही.

याआधी मंगळवारी म्हणजेच 18 जुलै रोजी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात दिलासा मिळाला होता. राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी ब्रिजभूषण आणि त्यांचे सहआरोपी विनोद तोमर यांना दोन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. या वेळी ब्रिजभूषण कडक पोलीस बंदोबस्तात न्यायालयात हजर झाले. (हेही वाचा - Ram Rahim Parole: राम रहीमला पुन्हा 30 दिवसांचा पॅरोल; कोर्टाची सिरसा आश्रमात प्रवेशावर बंदी)

मागील सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी हरजीत सिंग जसपाल यांच्या न्यायालयाने सांगितले होते की, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीदरम्यान नियमित जामीन अर्जावर युक्तिवाद केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. आरोपींविरुद्ध दाखल झालेल्या आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना 7 जुलै रोजी समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश दिले. ब्रिजभूषण यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले होते की, हे अटकाविना आरोपपत्र आहे. यावर जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव हजर झाले. कोर्टाने विचारले की, जामिनासाठी तुमचा युक्तिवाद काय आहे? दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण यांना अटक केली नसल्याचे सांगितले होते.

ब्रिजभूषण यांचे वकील राजीव मोहन यांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात पोलिसांनी लावलेल्या कोणत्याही कलमात पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद नाही. दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण सिंग यांच्या जामिनाला विरोध केला की, तो बाहेर जाऊन साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो. ब्रिजभूषणसह दोन्ही आरोपींना दिलासा देत न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर 20 जुलैपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला.

आता आरोपपत्राची प्रत या खटल्याशी संबंधित सर्व पक्षकारांना दिली जाईल. मात्र, या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांद्वारे वेगळी सुनावणी घेऊ नये, असे ब्रिजभूषण यांचे वकील ब्रिजभूषण यांचे वकील म्हणाले होते. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, जर त्यांना या प्रकरणात इन कॅमेरा कार्यवाही हवी असेल तर ते उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात. ब्रिजभूषण यांचे वकील एपी सिंग म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांचे आरोपपत्र हे खोटेपणाचे बंडल आहे. त्यांना अडकवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.