QuickLY
Socially
Allahabad HC On Live-in Relationship: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रौढ जोडप्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य असून त्यांच्या शांत जीवनात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार पालकांसह कोणालाही नाही. भले ते वेगवेगळ्या जातीचे किंवा धर्माचे असोत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-in Relationship) राहणाऱ्या प्रौढ जोडप्याला कोणी त्रास देत असेल किंवा धमकी देत असेल, तर पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्या अर्जावर संरक्षण द्यावे, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रौढ जोडप्याला एकत्र राहण्याचे आणि त्यांच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे हे कलम 19 आणि 21 चे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांनी गौतम बुद्ध नगरच्या रझिया आणि इतरांची याचिका निकाली काढताना हा आदेश दिला आहे. (हेही वाचा -Supreme Court: FIR ला विलंब होत असेल तर कोर्टाने सतर्क राहावे; सुप्रीम कोर्टाने का दिला 'असा' निर्णय? जाणून घ्या)
याचिकाकर्त्याने दोघेही प्रौढ असल्याचे म्हटले आहे. ते स्वतःच्या मर्जीने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. भविष्यात त्यांना लग्न करायचे आहे. मात्र, त्याचे आई-वडील आणि कुटुंबीय यामुळे नाराज आहेत. ते आम्हाला धमक्या देत आहेत. ते ऑनर किलिंग करणार असल्याची शक्यताही या जोडप्याने व्यक्त केली आहे. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी, 4 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांनी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली आणि संरक्षणाची मागणी केली. परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. याचिकाकर्त्यांविरोधात अद्याप एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही.
तथापी, दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी सांगितले. मुस्लिम कायद्यानुसार हा दंडनीय गुन्हा आहे. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रौढ जोडप्याला त्यांच्या स्वतंत्र इच्छेने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. भले त्यांचा जातधर्म वेगळा असेल. जर कोणी त्यांना त्रास देत असेल किंवा हिंसाचार करत असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.
