QuickLY
Socially
HC On Husband's Salary: मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) एका प्रकरणाची सुनावणी करताना अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पत्नीला तिच्या पतीच्या पगाराची (Salary) माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. प्राप्त माहितीनुसार, एका व्यक्तीने राज्य माहिती आयोगाच्या (State Information Commission) आदेशाविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्याने त्याच्या नियोक्त्याला याचिकाकर्त्याच्या पगाराचा तपशील त्याच्या पत्नीसोबत शेअर करण्यास सांगितले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि राज्य माहिती आयोगाचा आदेश कायम ठेवला.
दरम्यान, वैवाहिक वादामुळे याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने त्याच्याकडे भरणपोषणाची मागणी केली होती. तिला देय असलेल्या भरणपोषणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी, तिने तिच्या पतीच्या नियोक्त्याकडे माहितीच्या अधिकाराखाली त्याची सेवा आणि पगाराची माहिती मागितली होती. मात्र, पतीने आक्षेप घेतल्याने तिची विनंती नाकारण्यात आली. (हेही वाचा -Unmarried Daughter to Get Maintenance: अविवाहित मुलीही वडिलांकडून भरणपोषण मिळण्यास प्राप्त; Allahabad High Court चा मोठा निर्णय)
त्यानंतर महिलेने राज्य आयोगामध्ये धाव घेतली. त्यानंतर आयोगाने या व्यक्तीच्या नियोक्ताला त्याच्या पत्नीने मागितलेली माहिती देण्याचे निर्देश दिले. 2020 मध्ये, त्या व्यक्तीने SIC च्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने एसआयसीचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. (हेही वाचा - High Court On Physical Intimacy: शरीरसंबंध नाकारणे वैहाहिक जीवनात क्रुरताच! घटस्फोटासाठी वैध कारण, हायकोर्टाचे मत)
तथापी, न्यायमूर्ती जीआर स्वामिनाथन यांनी निरीक्षण केले की, याचिकाकर्त्याचे उत्पन्न त्याच्या पत्नीला देय असलेल्या भरणपोषणाचे प्रमाण ठरवेल. कारण त्यांच्यामध्ये वैवाहिक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. या प्रकरणात पत्नी तृतीयपंथी असल्याचा पतीचा दावा फेटाळून लावत न्यायाधीश म्हणाले की, जोपर्यंत तिला तिच्या पतीच्या पगाराबद्दल माहिती नसेल तोपर्यंत ती स्त्री योग्य देखभालीचा दावा करू शकणार नाही.
